Budget 2024: वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman पेश करेंगी बजट, जनता को हैं ये 5 बड़ी उम्मीदें

मानसून का संसद सत्र सोमवार 22 जुलाई से शुरू हो चुका है. इसी क्रम में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करने वाली हैं. यह मोदी कार्यकाल 3.0 का पहला बजट है. इस बजट से आम आदमी की काफी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं. बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 11 बजे मोदी 3.0 का पहला केंद्रीय बजट पेश करेंगी. वित्त मंत्री आज सुबह लगभग 8.40 तक अपने घर से निकलकर वित्त मंत्रालय पहुंचेंगी. 

11 बजे पेश होगा बजट
निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन जाएंगी. सुबह 10 बजे वित्त मंत्री और वित्त राज्यमंत्री बजट के साथ संसद में एंट्री लेंगे. इसके बाद सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सीतारमण सदन में बजट पेश करेंगी. माना जा रहा है कि ये बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोडमैप है. 

बजट से हैं ये उम्मीदें-

इंफ्रास्ट्रक्चर और खेती पर फोकस 
माना जा रहा है कि बजट में सरकार का खास फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि पर हो सकता है. उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार इस बार के बजट में किसानों की सम्मान निधि, पीएम किसान योजना को लेकर कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकती है. 

पीएम मोदी आवास योजना 
अटकलें लगाई जा रही हैं कि वित्त मंत्री अपने इस बजट में पीएम आवास योजना के लिए फंड्स को और ज्यादा बढ़ाने का भी ऐलान कर सकती हैं. पीएम किसान योजना के तहत किसानों को साल में जो 6000 दिया जाता है, लेकिन अब उसमें बढ़ोतरी हो सकती है. 

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मिडिल क्लास पर रहेगा फोकस 
पीएम मोदी ने मिडिल क्लास वर्ग को देश के विकास का चालक माना है. पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि मिडिल क्लास कैसे कुछ बचत कर सके और उनकी जिंदगी को और कैसे आसान बनाया जा सके, इस दिशा में हम नीति बनाएंगे. इससे पता लगता है कि सरकार बजट में मिडिल क्लास के लिए कुछ नई राहतें पेश करेगी. 

हो सकते हैं ये बड़े ऐलान 
ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना को लेकर ऐलान हो सकता है. इसके साथ ही मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ाने की संभावना, कृषि से जुड़े कामों को भी शामिल करने को लेकर कई बड़े ऐलान हो सकते हैं. 

नया टैक्स स्लैब
महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर फोकस हो सकता है. इसके साथ ही नए टैक्स स्लैब में आयकर छूट स्लैब की सीमा 5 लाख की जा सकती है. हाउंसिग लोन लेने पर भी नई रियायत संभव है. इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ सकता है और MSME पर खास ध्यान दिया जा सकता है.

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