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Agnipath Scheme, ईडी की पूछताछ, पुलिस का 'जुल्म', कांग्रेस ने राष्ट्रपति के सामने खोला शिकायतों का पिटारा

Congress Meets President: अग्निपथ, राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है.

Agnipath Scheme, ईडी की पूछताछ, पुलिस का 'जुल्म', कांग्रेस ने राष्ट्रपति के सामने खोला शिकायतों का पिटारा

राष्ट्रपति से मिलने पहुंचा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल

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डीएनए हिंदी: सैनिकों की भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है. नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ भी कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया. इसी दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाए कि दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेताओं, सांसदों और कार्यकर्ताओं से बदसलूकी की और उनसे मारपीट भी की. अब इन मामलों पर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की. कांग्रेस नेताओं ने अग्निपथ योजना के बारे में राष्ट्रपति से कहा है कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है. कांग्रेस ने कहा कि राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया है कि वे इन मुद्दों पर ध्यान देंगे.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात के बाद कहा, 'हमने राष्ट्रपति को बताया है कि अग्निपथ योजना के बारे में न तो किसी कमेटी में चर्चा हुई और न ही इसे संसद में पेश किया गया. हमने कहा है कि यह हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है. राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया है कि वे इन बातों पर विचार करेंगे.'

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कांग्रेस ने राष्ट्रपति को सौंपे दो ज्ञापन
राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि पार्टी की ओर से अग्निपथ योजना और पार्टी सांसदों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के बारे में ज्ञापन सौंपा गया है. इससे पहले कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च भी किया. आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है.

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इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा, 'दूसरे ज्ञापन में हमने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ पुलिस के उत्पीड़न की शिकायत की है. हमने राष्ट्रपति से मांग की है कि वह इस मामले में जांच करवाएं और इस मामले को संसद की प्रिविलेज कमेटी को भेज दें. हम अपना केस बताएंगे. दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय को अपना केस बताने दीजिए. कमेटी को फैसला करने दीजिए कि उल्लंघन हुआ है या नहीं. राष्ट्रपति ने हमें आश्वासन दिया है कि वह इस मामले को गंभीरता से लेंगे और सरकार से भी इसके बारे में बात करेंगे.' 

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