Delhi Excise Policy मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच तेज होती जा रही है. कुछ दिनों पहले ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को समन भेजा गया था.
डीएनए हिंदी: दिल्ली की विवादित आबकारी नीति (Delhi Excise Policy) और कथित शराब घोटाले के मामले में आज केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के हाथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के पीए तक पहुंच गए हैं. ईडी ने पूछताछ के लिए केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट को बुलावा भेजा है. माना जा रहा है कि इस केस से जुड़े अहम पहलुओं पर अब प्रवर्तन निदेशालय केजरीवाल के निजी सचिव को रडार पर लेने वाला है. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) से भी पूछताछ की थी.
इससे पहले हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति के केस में ही नोटिस भेज कर बुलाया था. उस दौरान सिसोगदिया ने दिल्ली के बजट सेशन का हवाला देकर ईडी के सामने पेश होने में असमर्थता जताई थी. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह इसलिए जांच के लिए नहीं गए क्योंकि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती थी.
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मनीष सिसोदिया पर भी लगे हैं आरोप
केंद्रीय जांच एजेंसी एक मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को भी गिरफ्तार कर चुकी है. ईडी ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में पांच लोगों के अलावा सात कंपनियों के खिलाफ एक जनवरी में एक चार्जशीट दाखिल की थी. ईडी के अधिकारियों की टीम मनीष सिसोदिया के घर पर 10 घंटे से ज्यादा की एक छापेमारी भी कर चुकी है.
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केजरीवाल बता चुके हैं केंद्र की साजिश
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मामले में बीजेपी को घेरते रहे हैं. उनका कहना है कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक बदलों के लिए कर रही है. केजरीवाल अभी तक अपने साथी और डिप्टी सीएम Manish Sisodia के बचाव में उतरे थे लेकिन अब उनके ही पीए तक यह जांच की आग पहुंच गई है जिसकी आंच केजरीवाल तक भी पहुंच रही हैं.
क्या है शराब नीति का पूरा मामला
आपको बता दें कि 17 नवंबर 2021 को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक नई शराब नीति लागू की थी. इसके तहत 849 नई शराब की दुकानें भी खोलने पर स्वीकृति दी गई थी. अहम बात यह है कि इन शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया था जिस पर विपक्षी दल बीजेपी ने इसे लेकर आरोप लगाया है कि यह सरकार और जनता दोनों का नुकसान है.
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बीजेपी ने केजरीवाल सरकार की इस नीति को भ्रष्टाचार बताया है. इसके चलते इस पूरे मामले की जांच के लिए सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने केस दर्ज किया था और अब उसके तहत ही लगातार एजेंसियां जिम्मेदारों से पूछताछ कर रही है
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