Arvind Kejriwal ED: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने वाले हैं. आम आदमी पार्टी को पहले से ही उनकी गिरफ्तारी का अंदेशा सताने लगा है.
डीएनए हिंदी: दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिरकार प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए तैयार हो गए हैं. आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि सीएम गुरुवार को ईडी के सामने पेश होंगे. शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग माले में उन्हें ईडी ने पेश होने का निर्दश दिया है. हालांकि, इससे पहले ही आप पार्टी को उनकी गिरफ्तारी का डर सता रहा है. आम आदमी पार्टी ने आशंका जताई है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली की सरकार को अस्थिर करने के लिए बिना पुख्ता सबूतों के जैसे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया गया है, वैसे ही सीएम अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया जा सकता है.
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल से इससे पहले एक बार सीबीआई भी पूछताछ कर चुकी है. अब तक इस मामले में पार्टी के कई बड़े नेताओं पर शिकंजा कसा जा चुका है. अब जांच की आंच सीधे पार्टी के मुखिया तक पहुंच गई है. इस साल फरवरी महीने में मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया था और अब तक उन्हें जमानत नहीं मिली है. पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी अरेस्ट किया जा चुका है.
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आप के सभी नेताओं को बीजेपी जेल भेजना चाहती है
आप पार्टी के विधायक और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाया है. भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी की रणनीति ही यही है कि वह दिल्ली में चुनी हुई सरकार को किसी भी तरह से अस्थिर करना चाहती है. बीजेपी की कोशिश है कि आप के सभी बड़े नेताओं को जेल भेज दिया जाए. हम कहना चाहते हैं कि इन सबसे नहीं डरेंगे. अगर पूरी पार्टी को जेल भेज देंगे तो जेल से ही सरकार चलाएंगे. उन्होंने कहा कि पार्टी के सीनियर नेता आगे की रणनीति तय करेंगे.
CM रहते गिरफ्तारी से मिलती है कई मामले में छूट
मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए गिरफ्तारी आसान नहीं है. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135 में प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा सदस्य, विधानसभाा और विधान परिषद के सदस्यों को गिरफ्तारी से छूट मिली है. हालांकि, यह छूट आपराधिक मामलों के लिए नहीं है और सिर्फ सिविल मामलों में लागू होती है. इससे पहले तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता पद पर रहते हुए ही भ्रष्टाचार के मामले में अरेस्ट हुई थीं. आप पार्टी की ओर से जिस तरह के बयान आ रहे हैं उससे लगता है कि शायद पहले से ही पार्टी पूरी तैयारी कर रही है.
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