EWS Flats for Rohingyas: पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर बताया कि केंद्र सरकार रोहिंग्या शरणार्थियों को EWS Flats में शिफ्ट करने जा रही है. उनके इस ट्वीट के बाद भाजपा ने उनपर निशाना साधा है.
डीएनए हिंदी: देश की राजधानी नई दिल्ली के बक्करवाला इलाके स्थित EWS Flats में रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने के फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है. दरअसल केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी थि कि "भारत ने हमेशा उन लोगों का स्वागत किया है जिन्होंने देश में शरण मांगी है. एक ऐतिहासिक फैसले के तहत सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में EWS Flats में ट्रांसफर किया जाए जाएगा. वहां उन्हें मूलभूत सुविधाएं, यूएनएचसीआर आईडी और 24 घंटे दिल्ली पुलिस का संरक्षण प्रदान किया जाएगा."
हरदीप सिंह पुरी के इस ट्वीट के बाद केंद्र सरकार और बीजेपी विरोधियों के निशाने पर आ गई है. खासतौर पर राजधानी नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई है. AAP विधायक नरेश बालियान ने बीजेपी को निशाने पर लिया. विधायक नरेश बालियान ने कहा कि केंद्र सरकार सभी रोहिंग्याओं को सरकारी 2BHK फ़्लैटों में शिफ़्ट कर अच्छा घर दे रही है. वहीं दूसरी तरफ भाजपाई दूसरे पर आरोप लगाते है कि रोहिंग्याओं को बसा रखा है. इन भाजपाइयो से बड़ा दोगलापन मिलना मुश्किल है.
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कश्मीर में हुई एक घटना का जिक्र करते हुए आप विधायक ने कहा कि दिल्ली के 1100 रोहिंग्याओं को BJP सरकार 250 फ़्लैट में शिफ़्ट करेगी. इनमें पुलिस सुरक्षा, 3 टाइम का खाना, बिजली, AC सब मुफ़्त मिलेगा. दूसरी तरफ़ कल ही कश्मीर में 2 कश्मीरी पंडितों की गोली मार कर आतंकियों ने हत्या कर दी. AAP प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज आज इसे पूरे विवाद को लेकर प्रेस कांफ्रेंस भी करने जा रहे हैं. अमूमन बीजेपी आम आदमी पार्टी पर राजधानी दिल्ली में रोहिंग्या को बसाने का आरोप लगाती रही है. मगर अब इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी, बीजेपी पर हावी नजर आ रही है.
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आपको बता दें कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली सरकार के अधिकारी, दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के साथ हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद रोहिंग्याओं को फ्लैट्स में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है. दिल्ली सरकार ने मीटिंग में यह जानकारी दी थी कि मदरपुर खादर में जहां रोहिंग्या रहते थे वहां आग लगने की घटना के बाद दिल्ली सरकार रोहिंग्याओं के टेंट के लिए हर महीने 7 लाख रुपये खर्च कर रही थी.
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आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान NDMC ने ये फ्लैट्स दिल्ली सरकार को कोविड के संदिग्धों को आइसोलेट करने के लिए दिए थे. इसके साथ ही जिन रोहिंग्या शरणार्थी को यहां शिफ्ट किया जाएगा, उनके पास यूएनएचआरसी की यूनिक आईडी है और उनकी सभी डिटेल भी रिकॉर्ड में है.
रिपोर्ट- दीक्षा पांडेय, ज़ी मीडिया
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