Farmers Protest News: एमएसपी गारंटी कानून और कर्जमाफी समेत कई मुद्दों को लेकर किसान 13 फरवरी से दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं. लेकिन सुरक्षबलों ने उन्हें पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर रोक रखा है.
पंजाब-हरियाणा के किसान शंभू बॉर्डर (Farmers Protest 2024) पर पिछले 5 दिन से अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं. सरकार से तीन दौनर की बातचीत विफल हो गई है. आज देर शाम फिर एक बार चंडीगढ़ में किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत होगी. किसान अपनी मांगें पूरी नहीं होने तक दिल्ली कूच (Delhi Chalo) के लिए अड़े हुए हैं. इस बीच हालात को देखते हुए पंजाब के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाओं (Internet Down) पर 24 फरवरी तक प्रतिबंध लगा दिया गया है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर पटियाला, संगरूर और फतेहगढ़ साहिब समेत पंजाब के कुछ जिलों के चुनिंदा इलाकों में इंटरनेट सेवाओं पर लागू प्रतिबंध 24 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है. इससे पहले किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च के मद्देनजर 12 फरवरी से 16 फरवरी तक पंजाब के इन जिलों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं.
गृह मंत्रालय की ओर से 16 फरवरी को जारी आदेश के मुताबिक पटियाला के शंभू, जुल्कान, पासियां, पातरन, शत्राना, समाना, घनौर, देवीगढ़ और बलभेरा पुलिस थानों के अंतर्गत आने वाले इलाकों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी. इसके अलावा मोहाली में लालरू पुलिस थाना क्षेत्र, बठिंडा में संगत पुलिस थाना क्षेत्र, मुक्तसर में किल्लियांवाली पुलिस थाना क्षेत्र, मानसा में सरदुलगढ़ और बोहा पुलिस थाना क्षेत्र तथा संगरूर में खनौरी, मूनक, लेहरा, सुनाम और छाजली पुलिस थाना क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लागू किया गया है.
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हरियाणा में भी इंटरनेट पर बैन
केंद्र सरकार ने पंजाब में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1885 के टेलीग्राफ अधिनियम के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 15 फरवरी को चंडीगढ़ में तीन केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच हुई बैठक के दौरान चुनिंदा क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के संबंध में मुद्दा उठाया था. वहीं, हरियाणा सरकार ने भी अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं और ‘एसएमएस’ भेजने से जुड़ी सेवाओं को बंद कर दिया.
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा अपनी मांगों को लेकर'दिल्ली चलो' आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं. किसान संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं. पंजाब के किसानों ने मंगलवार को दिल्ली के लिए मार्च शुरू किया था, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें हरियाणा के साथ पंजाब की सीमा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर रोक दिया. तब से प्रदर्शनकारी इन दो सीमा बिंदुओं पर डटे हुए हैं. (PTI इनपुट के साथ)
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