Haryana Budget News: हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने इस साल के बजट में कृषि लोन को माफ करने का ऐलान कर दिया है. किसानों को लोन पर पेनल्टी भी नहीं देनी होगी.
हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के बीच आज CM मनोहर लाल खट्टर ने राज्य का बजट पेश किया. इस बजट में मनोहर लाल खट्टर ने कृषि लोन को माफ करने का ऐलान कर दिया है. साल 2024-25 के लिए हरियाणा का बजट पेश करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसानों को लोन के लिए कोई पेनल्टी भी नहीं देनी होगी. कर्जमाफी का फायदा उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने सितंबर 2023 के पहले लोन लिया था. इस लोन पर अगर कोई पेनल्टी लगी होगी तो उसे भी नहीं चुकाना होगा.
बजट पेश करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वह किसानों का दर्ज समझते हैं इसलिए कृषि लोन माफ करने का ऐलान किया गया है. खट्टर ने विधानसभा में बताया कि सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया है. फसल नष्ट होने की स्थिति में किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि इसके जरिए हरियाणा सरकार अभी तक किसानों को 297 करोड़ रुपये का मुआवजा दे चुकी है. इससे पहले, हरियाणा पुलिस ने यह भी कहा है कि किसान आंदोलन के नेताओं के खिलाफ NSA नहीं लगाया जाएगा.
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#WATCH | Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar presents the Budget in the Assembly.
He says, “Agricultural production has increased at the rate of 8.1 per cent in the year 2023-24, which is one of the highest in the country. Farmers are the backbone of our Indian economy.… pic.twitter.com/Tv8QzxhCxh
कितने का है हरियाणा का बजट?
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1.89 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. यह पिछले वित्त वर्ष से 11 प्रतिशत अधिक है. बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के वित्त मंत्री भी हैं. भारतीय जनता पार्टी-जननायक जनता पार्टी के गठबंधन वाली हरियाणा सरकार का यह पांचवा बजट है. बजट पेश करते हुए खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं. उनकी सरकार 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है.
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किसानों के लिए खट्टर सरकार के बड़े ऐलान
- सरकार ने खरीफ और रबी सीजन-2023 में 29,876 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के खातों में जमा किया है. भावांतर सहायता की 178 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में डाली गई है.
- ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से वित्त वर्ष 2023-24 में मुआवजे के रूप में अब तक 297.58 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा करवाई गई है.
- वर्ष 2024-25 में गंभीर रूप से लवणीय और जल भराव वाली 62,000 एकड़ भूमि का सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
- उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव में किसान ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल के अनुरूप, राज्य सरकार के उपक्रम 'दृश्या' के माध्यम से ड्रोन संचालन के लिए 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की है. अब तक 100 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है और उन्हें ड्रोन पायलट लाइसेंस प्रदान किया गया है.
- पराली जलाने की रोकथाम और प्रदूषण को कम करने की योजना के तहत, 14 लाख एकड़ के प्रबंधन के लिए 1 लाख 56 हजार किसानों ने पंजीकरण कराया और वर्ष 2023-24 के दौरान 139 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि किसानों को प्रदान की गई. वर्ष 2023-24 में, पिछले दो वर्षों में पराली जलाने के मामले 67 प्रतिशत कम होकर 2,303 हो गए, जबकि 2021-22 में 6,987 दर्ज किए गए थे.
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