दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में प्रदूषण से लड़ने के लिए 21 सूत्रीय विटंर एक्शन प्लान के बारे में बताया है.
सर्दियों में दिल्ली दमघोंटू न बन जाए उसके लिए दिल्ली सरकार ने अभी से कमर कस ली है. इसी कड़ी में बुधवार को दिल्ली में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दिल्ली सरकार ने 'विंटर एक्शन प्लान' बनाया है. मंत्री गोपाल राय ने बताया कि पिछले साल की तरह ही इस साल भी सर्दियों में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए दिल्ली सरकार का युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा. इस साल दिल्ली सरकार ने दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए '21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान' बनाया है. दिल्ली सरकार ने इस बार ठाना है कि अगर एक्यूआई 450 से ऊपर गया तो पिछली बार की तरह इस बार भी ऑड-ईवन लागू होगा.
क्या बोले मंत्री गोपाल राय, देखें वीडियो
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि NCR के राज्यों में बढ़ने वाले प्रदूषण स्तर का प्रभाव दिल्ली पर पड़ता है. प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए केंद्र सरकार की भी ज़रूरत हमें पड़ती है. जब सभी एजेंसियां और सरकारें मिलकर काम करेंगी, तभी प्रभावी तरीके से प्रदूषण से लड़ा जा सकता है. इसीलिए हमारी सरकार 'मिलकर चलें, प्रदूषण से लड़ें' थीम पर चलकर हमारी सरकार विंटर एक्शन प्लान पर काम करेगी. हमारे सामूहिक प्रयासों का परिणाम है कि दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है.
दिल्ली में लगातार कम हो रहा प्रदूषण - गोपाल राय
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार की कोशिशों की वजह से ही आज दिल्ली में प्रदूषण कम हो रहा है. साल 2016 में प्रदूषित दिन की संख्या 243 थी. 2023 में यह संख्या घटकर 159 हुई. करीब 35 फीसदी प्रदूषण के स्तर में कमी आई है. दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ मिलकर पौधरोपण कार्यक्रम किए. ग्रीन बेल्ट को बढ़ाने का काम किया, जिसका परिणाम यह है कि 34 फीसदी से अधिक प्रदूषण को कम करने में सफल हुए हैं.
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21 सूत्रीय प्लान में क्या-क्या है
पर्यावरण मंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर 21 सूत्रीय प्लान साझा किया है. इस प्लान में जन भागीदारी से लेकर ऑड-ईवन की तैयारी का भी जिक्र है. यही नहीं सरकार ने वर्क फ्रॉम होम को भी प्रोत्साहन देने के बात कही है. इस विंटर एक्शन प्लान में मंत्री गोपाल राय ने बताया कि हॉटस्पॉट की ड्रोन द्वारा निगरानी की जाएगी. धूल प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाएगा. इसके अलावा प्रदूषण को रोकने के लिए स्पेशल टार्स फोर्स का भी गठन किया जाएगा.
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