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सड़क पर ही धरने पर बैठ गए केरल के गवर्नर, यह है कारण, देखें Video
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने का कहना है कि पुलिस ने एसएफआई कार्यकर्ताओं को काले झंडे लेकर प्रदर्शन करने से रोकने के लिए कार्रवाई नहीं की.
Updated : Jan 27, 2024, 04:56 PM IST
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डीएनए हिंदी: केरल गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान केरल के कोल्लम जिले में SFI (स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया) के खिलाफ धरने पर बैठ गए. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पुलिस अधिकारियों पर कानून का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है. उन्होंने वहां पुलिस अधिकारियों को भी फटकार लगाई और अपने सहयोगी को कहा कि प्रधानमंत्री से फोन कर मेरी बात करवाओ. जबकि SFI ने गवर्नर पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने SFI के वर्कर्स को क्रिमिनल कहा. आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है...
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, SFI के कार्यकर्ताओं ने शनिवार सुबह उनके काफिले को काले झंडे दिखाए थे. यह देखकर खान ने अपनी कार रोकी और पुलिस के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए प्रदर्शनकारियों की ओर चल दिए. वह एक कुर्सी पर बैठ गए, जो सड़क के किनारे एक चाय की दुकान से ली गई थी. उन्होंने कहा कि पुलिस SFI के छात्रों को बचा रही है. अगर पुलिस खुद ही कानून तोड़ेगी तो यहां कानून व्यवस्था कौन संभालेगा. इसके बाद पुलिस ने 17 SFI वर्कर्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.
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#WATCH | Kollam: SFI holds black-flag protest against Kerala Governor Arif Mohammed Khan. pic.twitter.com/OGFdg214Wm
— ANI (@ANI) January 27, 2024
पीएम में से बात करने के लिए बोले केरल के गवर्नर
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान एक अधिकारी पर गुस्सा दिखाते हुए कहा कि नहीं मैं यहा से वापस क्यों जाऊंगा, आपने उन्हें यहां सुरक्षा दी है, उन्हें पुलिस की सुरक्षा दी गई है. मैं यहां से नहीं जाउंगा. अगर पुलिस खुद ही कानून को तोड़ेगी तो कानून का पालन कौन कराएगा. इसके साथ प्रदर्शन के दौरान के एक वीडियो में आरिफ मोहम्मद खान अपने सहयोगी को कह रहे हैं कि मोहन अमित शाह साहब से बात कराओ या कोई भी हो उनके यहां और नहीं तो फिर प्राइम मिनिस्टर के यहां बात कराओ.
FIR की कॉपी देखने के बाद हटे राज्यपाल
पुलिस ने जब राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को FIR की कॉपी दिखाई, तब वे वहां से उठे. इसके बाद उन्होंने बताया कि वे यहां धरना देने नहीं बैठे थे, वे यहां सिर्फ पुलिस FIR की कॉपी लेने का इंतजार करने बैठे थे. जिसके बाद राज्यपाल खान ने मुख्यमंत्री विजयन की आलोचना की और आरोप लगाया कि वह पुलिस को उन व्यक्तियों को बचाने का निर्देश दे रहे हैं, जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं. इस बीच केरल राज्यपाल कार्यालय से एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केरल राजभवन को सूचित किया है कि सीआरपीएफ का जेड+ सुरक्षा कवर माननीय राज्यपाल और केरल राजभवन तक बढ़ाया जा रहा है.
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