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Budget 2023: सीनियर सिटीजन को रेल किराए में फिर मिल सकती है छूट, बजट में वित्त मंत्री क्या करेंगी ऐलान?

Union Budget 2023: बजट में रेल मंत्री कई तोहफे दे सकते हैं. नई हाईस्पीड ट्रेन की भी घोषणा की जा सकती है.

Budget 2023: सीनियर सिटीजन को रेल किराए में फिर मिल सकती है छूट, बजट में वित्त मंत्री क्या करेंगी ऐलान?

बजट में रेलवे को लेकर कई घोषणाएं की जा सकती हैं. 

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डीएनए हिंदीः रेल बजट (Union Budget 2023) की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. रेल मंत्रालय में बजट को लेकर तैयारियां अब अंतिर दौर में हैं. माना जा रहा है कि बजट में आम लोगों को कई सुविधाएं दी जा सकती हैं. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल किराए पर छूट देने का कोई वादा नहीं किया है लेकिन उम्मीद की जा रही है रेलवे की कमाई के बाद सीनियर सिटीजन को लेकर बजट में घोषणा की जा सकती है. 

रेलवे ने की है मोटी कमाई 
पिछले कुछ दिनों में रेल मंत्रालय से मिले डेटा के मुताबिक रेलवे की कमाई में इजाफा हुआ है. अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022 के बीच रेलवे की किराये से 48,913 करोड़ रुपए की कमाई हुई है. इसे अगर पिछले साल से तुलना करें तो इसमें 71 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. कोरोनावायरस संक्रमण की वजह से 2019 से ही सीनियर सिटिजंस को रेल किराए पर छूट मिलना बंद हो चुका है. 

पहले कितनी मिलती थी छूट 
कोरोना से पहले भारतीय रेलवे 60 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को किराए पर 40 फीसदी का डिस्काउंट मिलता था. वहीं 58 से ज्यादा उम्र वाली महिलाओं को टिकट पर 50 फीसदी तक की छूट मिलती थी. रेलवे से सफर करने वाले सभी यात्रियों को औसतन 53 फीसदी की छूट दी जाती है. इसके अलावा, रेलवे दिव्यांगजन, छात्र और मरीजों को भी छूट देती है. 

बजट में इस बार क्या मिल सकता है तोहफा
इस बार बजट में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए सरकार 200 किमी प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने वाली कई सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने का ऐलान कर सकती है. माना जा रहा है कि ये ट्रेनें नई वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express) या उसकी जैसी दूसरी ट्रेनें हो सकती हैं. सूत्रों का कहना है कि रेल बजट में मुख्यजोर ऐसे रूट्स पर होगा, जहां 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलाने की संभावनाएं हैं. 

100 नई वंदे भारत को हो सकता है ऐलान 
इस बात की संभावना काफी है कि सरकार 100 नई वंदे भारत ट्रेनों को घोषणा कर सकती है. रेलवे की तरफ से सरकार से बजट में 30% ज्यादा आवंटन की मांग की गई है. इससे ना सिर्फ रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा बल्कि ब्यूटिफिकेशन पर भी जोर दिया जाएगा. 

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