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Winter Session: 7 दिसंबर से शुरू हो सकता है संसद का शीतकालीन सत्र, कौन से मुद्दे रहेंगे हावी?
Parliamentary Session: संसद का शीतकालीन सत्र पुराने भवन में ही शुरू होगा. यह सत्र 29 दिसंबर तक चल सकता है.
Updated : Nov 11, 2022, 10:30 PM IST
 "संसद भवन. (तस्वीर-PTI)")
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डीएनए हिंदी: संसद (Parliament) के शीतकालीन सत्र (Winter Session) की शुरुआत 7 दिसंबर से हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक यह सत्र 29 दिसंबर तक चल सकता है. तारीखों के बारे में अंतिम फैसला संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति करेगी.
सूत्रों के मुताबिक सत्र के पुराने भवन में आयोजित किए जाने की संभावना है, वहीं सरकार करीब 1,200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से तैयार हो रहे नए भवन के इस महीने के अंत या दिसंबर की शुरुआत में प्रतीकात्मक उद्घाटन पर भी विचार कर रही है.
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क्या शीतकालीन सत्र की शुरुआत में हो रही है देरी?
शीतकालीन सत्र आमतौर पर नवंबर के तीसरे सप्ताह में शुरु होता है और सत्र के दौरान करीब 20 बैठकें होती हैं. लेकिन ऐसे उदाहरण भी हैं जब 2017 और 2018 में सत्र का आयोजन दिसंबर में किया गया था.
नए भवन के उद्घाटन में हो सकती है देरी
गुजरात विधानसभा के चुनाव 1 और 5 दिसंबर को होंगे वहीं गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्यों में मतगणना आठ दिसंबर को होगी. सरकार का लक्ष्य शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले नए भवन का निर्माण पूरा करने का था, लेकिन कुछ निर्माण कार्य निर्धारित समय से आगे बढ़ सकते हैं.
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The Winter Session of Parliament is likely to be from 7th December to 29th December: Top sources pic.twitter.com/ZtSOcrklzo
— ANI (@ANI) November 11, 2022
अगले साल का बजट सत्र नए संसद भवन में हो सकता है शुरू
सूत्रों ने कहा कि इमारत के पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद भी, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए करीब 15-20 दिनों की जरूरत होगी. उन्होंने बताया कि अब ऐसा लग रहा था कि अगले साल का बजट सत्र नए भवन में हो सकता है.
कौन से मुद्दे रहेंगे हावी?
एनडीए सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं. महंगाई से लेकर रोजगार तक को विपक्ष मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है. मॉनसून सत्र में अटके बिलों को लेकर भी घमासान मच सकता है. केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा भी विरोधी दल उठा सकते हैं.
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क्या है केंद्र सरकार की योजना?
शीतकालीन सत्र के पुराने भवन में ही आयोजित करने की व्यवस्था शुरू हो चुकी है. केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने पहले कहा था कि केंद्र पुराने पड़ गए 1,500 से अधिक कानूनों को शीतकालीन सत्र के दौरान निरस्त करेगा. (इनपुट: भाषा)
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