LG vs Kejriwal: कल ही सुप्रीम कोर्ट ने नियमों के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर निर्णय दिया था लेकिन आज फिर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव हो गया है. केजरीवाल सरकार ने गंभीर आरोप लगाए हैं.
डीएनए हिंदी: दिल्ली में एलजी वर्सेज दिल्ली सरकार का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने कल ही ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार को असली बॉस बताया था और आज फिर केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार दिल्ली के अधिकारियों (सचिव) का ट्रांसफर नहीं करने दे रही है.
खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो अगले हफ्ते बेंच का गठन करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र के GNCTD अधिनियम 2021 (संसोधन) के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया था.
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Supreme Court ने दिल्ली सरकार बताया था असली बॉस
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा था, दिल्ली में विधायी शक्तियों के बाहर के क्षेत्रों को छोड़कर सेवाओं और प्रशासन से जुड़े सभी अधिकार चुनी हुई सरकार के पास होंगे. हालांकि, पुलिस, पब्लिक आर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र के पास ही रहेगा. ऐसे में दिल्ली सरकार को दिल्ली का असली बॉस बताया गया था लेकिन अब फिर टकराव हो गया है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने विभाग के सचिव को बदला दिया है. दिल्ली सरकार के सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आशीष मोरे को सर्विसेज सचिव पद से हटा दिया था.
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नियुक्ति को लेकर फिर हुआ टकराव
कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मोरे की जगह पर अनिल कुमार सिंह सर्विसेज के नए सचिव बनाया हैं. वह 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और जल बोर्ड के सीईओ भी रह चुके हैं लेकिन उनकी नियुक्ति न होने को लेकर केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है.
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