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Delhi में बढ़ेगी विधायकों की सैलरी, हर महीने मिलेंगे 90,000 रुपये, केंद्र ने दी मंजूरी

दिल्ली सरकार इस प्रस्ताव को विधानसभा में पेश करेगी. पारित होने के बाद इसे नोटिफाई कर दिया जाएगा.

Delhi में बढ़ेगी विधायकों की सैलरी, हर महीने मिलेंगे 90,000 रुपये, केंद्र ने दी मंजूरी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो- Twitter/AAP)

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डीएनए हिंदी: दिल्ली (Delhi) के विधायकों (MLA) का जल्द ही वेतन (Salary) और भत्ता (Allowance) बढ़ने वाला है. अब उनकी सैलरी 90,000 रुपये प्रति माह होने वाली है.  केंद्र सरकार ने वेतन को मौजूदा 54,000 रुपये से बढ़ाने के अरविंद केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. AAP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बताया कि दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी करीब सात साल बाद मिली है.

सौरभ भरद्वाज ने कहा, 'विधायकों को संशोधित वेतन और भत्ते तभी मिलेंगे जब मामले को दिल्ली विधानसभा की मंजूरी मिलेगी तथा इस मामले में राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाएगी. इसे दिल्ली विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा. यह प्रस्ताव केंद्र के समक्ष सात साल से लंबित था. दिल्ली के विधायकों को देश में सबसे कम वेतन मिल रहा है.'

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अभी कितना है विधायकों का वेतन?

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वर्तमान में, दिल्ली में विधायकों को कुल मिलाकर 54,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं जिनमें 12,000 रुपये वेतन के रूप में और शेष विभिन्न भत्ते के तौर पर. उन्होंने कहा, ''संशोधन के बाद मासिक वेतन 30,000 रुपये होगा. भत्तों के साथ यह 90,000 रुपये प्रति माह होगा.

साल 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद, विधायकों का वेतन बढ़ाने के लिए विधानसभा में एक विधेयक लाया गया था. विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद इसे केंद्र को भेजा गया था. 

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दिल्ली के विधायकों को मिलता है सबसे कम वेतन

पिछले साल अगस्त में, अरविंद केजरीवाल सरकार ने केंद्र के सुझाव के अनुसार विधायकों के वेतन और भत्तों में 66 प्रतिशत की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, लेकिन असंतोष जाहिर किया था कि वे अभी भी देश में सबसे कम वेतन पाने वाले विधायकों में से हैं. 

आखिरी बार कब बढ़ा था विधायकों का वेतन?

मुख्यमंत्री केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विधायकों के मौजूदा मासिक वेतन और भत्ते को कुल 54,000 रुपये से बढ़ाकर 90,000 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. गौरतलब है कि दिल्ली के विधायकों के वेतन और भत्तों को आखिरी बार 2011 में संशोधित किया गया था.  (भाषा इनपुट के साथ)

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