ब्रिटिश सिख एसोसिएशन ने कहा है कि पंजाब सीमावर्ती राज्य है. आतंकवाद और ड्रग के खिलाफ लड़ाई में राज्य को केंद्र की जरूरत है.
डीएनए हिंदी: पंजाब (Punjab) के फिरोजपुर (Firozpur) में 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की रैली का रद्दा होना अब एक बड़े विवाद में बदल गया है. पंजाब सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. पीएम की सिक्योरिटी ब्रीच (Security Breach) के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस (Congress) के बीच सियासी लड़ाई भी चल रही है. ब्रिटिश सिख एसोसिएशन ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है.
यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन (UK) के ब्रिटिश सिख एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर कहा है कि जिन लोगों ने पीएम मोदी की यात्रा को बाधित किया उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी रैली से पंजाब को बहुत लाभ हो सकता था.
ब्रिटिश सिख एसोसिएशन के अध्यक्ष लॉर्ड रामी रेंजर (Lord Rami Ranger) ने शनिवार को ज़ी न्यूज के साथ बातचीत में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की यात्रा को बाधित करने वाले गुमराह लोगों को यह महसूस करना चाहिए कि पीएम पंजाब को और अधिक लाभ देने आए थे.
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'पंजाब की रैली रद्द होने से जनता को बड़ा नुकसान'
गौरतलब है कि 5 जनवरी को बठिंडा से हुसैनीवाला के रास्ते में एक फ्लाईओवर पर पीएम मोदी का काफिला करीब 15 से 20 मिनट तक रोकना पड़ा था. पीएम ने देरी के बाद अपनी सारी रैलियों को रद्द कर दिया था. पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई थी. पीएम नरेंद्र मोदी पंजाब के लिए 42,750 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की घोषणा करने वाले थे.
'देश चलाने वाले नेता के कम न हों अधिकार'
ब्रिटिश सिख एसोसिएशन के अध्यक्ष लॉर्ड रामी रेंजर ने कहा कि पीएम मोदी लोकतांत्रिक रूप से चुने के देश के प्रमुख थे जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं न कि किसी एक राज्य का. किसी को भी देश को चलाने वाले नेता के अधिकार को कम नहीं करना चाहिए, यह दुखद घटना है. उनकी सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए. भीड़ को उनकी यात्रा को रोकने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए. पीएम मोदी अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ जनता से मिलने वाले थे.'
पंजाब को है केंद्र के मदद की जरूरत
ब्रिटिश सिख एसोसिएशन ने यह भी कहा कि पीएम मोदी संसद में बहुमत के लिए सिर्फ पंजाब पर निर्भर नहीं थे. उन्होंने कहा, 'वास्तव में, पंजाब अपने भविष्य के विकास के लिए पीएम की सद्भावना पर निर्भर है. एक सीमावर्ती राज्य होने के नाते, पंजाब को आतंकवाद और ड्रग महामारी से लड़ाई में केंद्र सरकार के मदद की जरूरत है.'
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