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UPSC में टूटा 10 साल का रिकॉर्ड! केंद्र में चुने गए सबसे कम 4,119 उम्मीदवार, करीब 10 लाख पद खाली

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में बताया कि केंद्र सरकार के विभागों में करीब 9.79 लाख पद खाली पड़े हैं. UPSC ने 2021-22 में कुल 4,119 उम्मीदवारों का चयन किया.

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UPSC में टूटा 10 साल का रिकॉर्ड! केंद्र में चुने गए सबसे कम 4,119 उम्मीदवार, करीब 10 लाख पद खाली

सांकेतिक तस्वीर

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डीएनए हिंदी: संघ लोक सेवा (UPSC) ने वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्र के विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए 4,119 उम्मीदवारों का चयन किया है, जो पिछले 10 सालों में सबसे कम है. यह जानकारी बुधवार को कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) ने संसद में दी. उन्होंने बताया कि यूपीएससी हर साल अधिसूचित पदों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है. 2021-22 के लिए 5,153 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, जिनके लिए आयोग ने 4,119 उम्मीदवारों की सिफारिश की है.

इससे पहले साल 2020-21 में 4,241 और 2019-20 में 5,230 उम्मीदवारों का चयन हुआ था. आंकड़ों पर नजर डालें तो 2013-14 में यूपीएससी सबसे ज्यादा 11,326  रिक्तियां निकाली थीं, जिनमें से 8,852 छात्रों को नौकरी मिली.

क्या कहते हैं यूपीएससी के आंकड़े

केंद्र में करीब 10 लाख पद खाली
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि केंद्र सरकार के विभागों में करीब 9.79 लाख पद रिक्त हैं, जबकि कुल स्वीकृत पदों की संख्या 40.35 लाख है. उन्होंने सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि व्यय विभाग की भुगतान अनुसंधान इकाई की ओर से जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार के अनेक मंत्रालयों और विभागों के तहत पिछले साल एक मार्च की स्थिति के अनुसार 40,35,203 स्वीकृत पद थे.

रिपोर्ट के मुताबिक, उक्त तारीख तक केंद्र सरकार के विभागों में 30,55,876 कर्मचारी पदों पर हैं. जितेंद्र सिंह ने कहा, 'केंद्र सरकार में पदों का सृजन और भरना संबंधित मंत्रालय/विभाग की जिम्मेदारी है और यह सतत प्रक्रिया है.’ पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने केंद्र सरकार के अनेक विभागों और मंत्रालयों से कहा था कि अगले डेढ़ साल में ‘मिशन मोड’ में 10 लोगों की भर्ती की जाए.

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उम्र में छूट संभव नहीं
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने सिविल सेवा परीक्षाओं के संदर्भ में प्रयासों की संख्या और आयु-सीमा के मौजूदा प्रावधानों को बदलना संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को आयु-सीमा में छूट और एक अतिरिक्त प्रयास देने का विषय कुछ उम्मीदवारों की रिट याचिकाओं के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया था. उन्होंने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आधार पर मामले पर विचार किया गया और सिविल सेवा परीक्षाओं के संदर्भ में प्रयासों की संख्या और आयु-सीमा के मौजूदा प्रावधानों को बदलना व्यवहार्य नहीं लगा.’ सिंह ने कहा कि हालांकि कोविड-19 के कारण कर्मचारी चयन आयोग (SSC) के भर्ती चक्र में देरी हुई है. इसलिए 2022 में जिन परीक्षाओं के विज्ञापन निकाले जा रहे हैं, उनके लिए एसएससी ने आयु निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख एक जनवरी 2022 तय करने का फैसला किया है.

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