Punjab Free Electricity: पंजाब सरकार की बड़ी घोषणा, आज से हर घर को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली

डीएनए हिन्दी: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने कहा कि उनकी सरकार लोगों से किए गए वादे को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है. इसी के तहत उन्होंने शुक्रवार को बड़ी घोषणा की. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अब 1 जुलाई से प्रत्येक घर को हर माह 300 यूनिट बिजली मुफ्त (Punjab Free Electricity) दी जाएगी. गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पहले ऐलान किया था कि वह 1 जुलाई से हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देगी.

मान ने शुक्रवार को ट्वीट किया, ‘पूर्ववर्ती सरकारें चुनावों के दौरान वादे किया करती थीं...वादे पूरे होने में पांच साल बीत जाते थे, लेकिन हमारी सरकार ने पंजाब के इतिहास में एक नयी मिसाल पेश की है. आज हम पंजाबियों से किए एक और वादे को पूरा करने जा रहे हैं. आज से पंजाब में हर परिवार को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी.’ 

पिछली सरकारें चुनाव के दौरान वादे करती थीं..वादे पूरे होते होते 5 साल पूरे निकल जाते थे

पर हमारी सरकार ने पंजाब के इतिहास में नई मिसाल कायम की है.. आज पंजाबियों को दी एक और गारंटी पूरी करने जा रहे हैं

आज से पूरे पंजाब में हर परिवार को हर महीने बिजली के 300 यूनिट मुफ्त मिलेंगे.. pic.twitter.com/5wspG9nga1

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) July 1, 2022

आम आदमी पार्टी ने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान किए वादों में से एक वादा हर घर को प्रत्येक माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी किया था. आप नेता और राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने कहा कि लोगों को नि:शुल्क बिजली देने वाला दिल्ली के बाद पंजाब दूसरा राज्य बन गया है. 

Today is a historic day as Punjab becomes the second state after Delhi to get lifeline electricity free of cost. “Kejriwal di pehli guarantee” to Punjabis becomes a reality⚡️ pic.twitter.com/bBMLuY7qHX

— Raghav Chadha (@raghav_chadha) July 1, 2022

चड्ढा ने ट्वीट किया, ‘आज ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि दिल्ली के बाद पंजाब नि:शुल्क बिजली पाने वाला दूसरा राज्य बन गया है. पंजाबियों को ‘केजरीवाल दी पहली गारंटी’ पूरी हो गई है.’ 

ध्यान रहे कि वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 27 जून को आप सरकार का पहला बजट पेश करते हुए कहा था कि 300 यूनिट नि:शुल्क बिजली उपलब्ध कराने से सरकारी खजाने पर 1,800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.

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