परिवहन विभाग ने बिना लाइसेंस ऑटोरिक्शा ऑफर करने के लिए एग्रीगेटर्स की खिंचाई की है और उन्हें अपने ऐप पर सेवा बंद करने के लिए तीन दिन का समय दिया है.
डीएनए हिंदी: कर्नाटक परिवहन विभाग ने कैब एग्रीगेटर सेवाओं (Cab Aggregator) ओला, उबर और बाइक टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो को नोटिस जारी किया है. वास्तव में कई यात्रियों ने इन प्लेटफार्मों के तहत चलने वाले ऑटोरिक्शा द्वारा सर्ज प्राइसिंग (Search Pricing) की शिकायत की थी. गुरुवार को जारी अपने सर्कुलर में परिवहन विभाग (Transport Deparment) ने बिना लाइसेंस ऑटोरिक्शा की सवारी ऑफर करने के लिए एग्रीगेटर्स की खिंचाई की है और उन्हें अपने ऐप पर सेवा बंद करने के लिए तीन दिन का समय दिया है.
वर्ना होगी कार्रवाई
विभाग ने कहा कि अगर कैब एग्रीगेटर्स और वाहन मालिकों को सरकारी आदेश का उल्लंघन करते पाया गया तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा. एक वरिष्ठ परिवहन अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि ऐप्स द्वारा बढ़ती कीमत हमेशा परिवहन विभाग की जांच के दायरे में रही है. बार-बार चेतावनियों के बावजूद, कैब एग्रीगेटर्स ने अपने तरीके नहीं बदले हैं. गुरुवार को एक बैठक के बाद, हमने कैब एग्रीगेटर्स द्वारा दी जाने वाली ऑटोरिक्शा सुविधाओं को अवैध मानने का फैसला किया है."
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क्या है शिकायत
यात्रियों की शिकायत के बाद यह फैसला आया है कि ऐप ऑटोरिक्शा की सवारी के लिए 30 रुपये की सीमा के मुकाबले न्यूनतम 100 रुपये चार्ज कर रहे थे. सरकारी नियमों के अनुसार, ऑटोरिक्शा को पहले दो किलोमीटर के लिए न्यूनतम 30 रुपये और पहले हर दो किलोमीटर के बाद के लिए 15 रुपये प्रति किलोमीटर चार्ज करना चाहिए. सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि कैब एग्रीगेटर्स को केवल कैब सेवाएं देने का लाइसेंस दिया जाता है. इसने कैब सेवाओं को 'सार्वजनिक सेवा परमिट या अनुबंध के साथ चालक को छोड़कर छह यात्रियों से अधिक नहीं बैठने की क्षमता वाली मोटर-कैब' के रूप में परिभाषित किया.
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यूनियन का आया बयान
आदर्श ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स यूनियन, बेंगलुरु और मैसूर के अध्यक्ष एम मंजूनाथ ने कहा, "हम ग्राहकों की तरह ओला / उबर के आदी नहीं हैं. हम अपनी सामान्य यात्रा पर स्विच कर सकते हैं और ग्राहकों से मीटर के अनुसार शुल्क ले सकते हैं. लेकिन सरकार और कैब कंपनियां दोनों कई सालों से ऑटो चालकों की जिंदगी तबाह कर रही हैं. कैब कंपनियां हमारे इंसेंटिव का भुगतान नहीं करती हैं और न ही हमें किसी सर्ज प्राइसिंग का लाभ मिलता है. इस बीच सभी ऑटो चालक मांग कर रहे हैं कि परिवहन विभाग ऑटो सेवाएं देना शुरू करे, लेकिन वे हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. इनमें से बहुत से नीतिगत मुद्दों के परिणामस्वरूप ड्राइवरों का नाम खराब हो रहा है और उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है. "
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सांसद ने ने रखी थी मांग
बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या ने हाल ही में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और परिवहन मंत्री बी श्रीरामालू को पत्र लिखकर कहा था, "ऑटोरिक्शा बेंगलुरु में पहली और आखिरी मील की कनेक्टिविटी की रीढ़ हैं. हमें हाल ही में तकनीकी एग्रीगेटर्स द्वारा 30 रुपये की निर्धारित सीमा के मुकाबले 100 रुपये न्यूनतम शुल्क के रूप में चार्ज करने के बारे में कई शिकायतें मिलीं. मैं सरकार से सरकारी नियमों और विनियमों के खिलाफ काम करने वाली संस्थाओं के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं.
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