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Israel Election: चार साल में पांचवीं बार होगा चुनाव, क्या पूर्ण बहुमत ले पाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू?

Israel Election in November: इजरायल में नेफ्ताली बेनेट की सरकार गिरने और संसद भंग किए जाने के बाद अब नवंबर महीने में नए सिरे से चुनाव होने हैं. तब तक के लिए यैर लैपिड केयरटेकर सरकार की अगुवाई करेंगे.

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इजरायल में नवंबर महीने में होंगे चुनाव

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डीएनए हिंदी: इजरायल में पिछले चार सालों में चार बार चुनाव (Israel Elections) हो चुके हैं लेकिन किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया है. यही कारण है कि अब इजरायल में पांचवीं बार चुनाव होने वाले हैं. हालांकि, अब भी बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) या नेफ्ताली बेनेट (Naftali Bennett) में से किसी को पूर्ण बहुमत मिल पाएगा. फिलहाल नेफ्ताली बेनेट की सरकार गिर गई है और संसद को भंग कर दिया गया है. इजरायल के आम चुनाव नवंबर महीने में हो सकते हैं. इजरायल की तमाम पार्टियां भी नए सिरे से चुनाव कराने की मांग कर रही हैं.

संसद भंग किए जाने के बाद यैर लैपिड को इजरायल का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है. इससे पहले वह इजरायल के विदेश मंत्री थे और पिछली सरकार में उन्होंने अहम भूमिका भी निभाई थी. शुक्रवार से कार्यवाहक प्रधानमंत्री का काम संभालने जा रहे यैर लैपिड इजरायल के 14वें कार्यवाहक प्रधानमंत्री होंगे. आपको यह भी बता दें कि नेफ्ताली बेनेट सबसे कम समय तक इजरायल के प्रधानमंत्री रहे हैं.

 

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इजरायल में नवंबर में होंगे चुनाव
नेफ्ताली बेनेट की सरकार गिरने के बाद अब नवंबर में फिर से चुनाव कराए जाएंगे. आपको बता दें कि साल 2019 से 2022 के बीच यह पांचवां चुनाव होगा. नेफ्ताली बेनेट की सरकार में नंबर दो रहे येर लैपिड को फिलहाल केयरटेकर सरकार की जिम्मेदारी दी गई है. कुछ दिन पहले यह माना जा रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बाकी पार्टियों का समर्थन जुटाकर फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं. हालांकि, बाद में उन्होंने भी तय कर लिया कि नए चुनाव कराना ही बेहतर होगा.

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इससे पहले, बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक यानी कुल 12 साल तक प्रधानमंत्री रहे थे. बेंजामिन नेतन्याहू को अपदस्थ करके ही नेफ्ताली बेनेट की सरकार बनी थी. इस सरकार को बनाने के लिए अलग-अलग विचारधारा की आठ पार्टियां इकट्ठा हो गई थीं. हालांकि, यह सरकार भी बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई. आखिर में संसद को भंग करने के प्रस्ताव का 92 सदस्यों ने समर्थन किया जबकि किसी सदस्य ने इसका विरोध नहीं किया.

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