न्यूजीलैंड सरकार का कहना है कि फैसले को लागू करने से पहले माओरी हेल्थ टास्क फोर्स के साथ आने वाले कुछ महीनों में बातचीत की जाएगी.
डीएनए हिंदी: न्यूजीलैंड में तंबाकू इंडस्ट्री पर बैन लगाने की तैयारी हो रही है. सरकार का मानना है कि इससे देश की युवा आबादी को बचाना बेहद जरूरी है. अगर यह कानून पूरी तरह से लागू हो जाता है तो न्यूजीलैंड की युवा आबादी कभी सिगरेट नहीं पी सकेगी. न्यूजीलैंड का कहना है कि भविष्य बनाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है. यह भी दावा किया जा रहा है कि स्मोकिंग की वजह से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है.
2027 के बाद से 14 साल से कम उम्र के लोग कभी सिगरेट नहीं खरीद सकेंगे. 5 मिलियन की आबादी वाले इस देश में सिगरेट रिटेलिंग इंडस्ट्री पर भी बैन लगेगा. इसके बाद तंबाकू और निकोटीन से जुड़े कई उत्पादों को प्रतिबंधित किया जाएगा. न्यूजीलैंड की एसोसिएट हेल्थ मिनिस्टर आयशा वेराल ने कहा, 'हम चाहते हैं कि युवा आबादी कभी धूम्रपान न करे. हम सिगरेट और दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट की बिक्री को अपराध बनाएंगे.'
न्यूजीलैंड में 11.6 फीसदी युवा आबादी धूम्रपान करती है. यह आंकड़ा माओरी (Maori) समुदाय में 29 फीसदी तक है. माओरी न्यूजीलैंड का आदिवासी समुदाय है. सरकार ने ये आंकड़े जारी किए हैं. सरकार का कहना है कि जब तक माओरी समुदाय में धूम्रपान का औसत 5 फीसदी से नीचे नहीं आता तब तक सरकार इस फैसले से पीछे नहीं हटेगी.
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2022 तक पास हो जाएगा कानून
न्यूजीलैंड सरकार का कहना है कि फैसले को लागू करने से पहले माओरी हेल्थ टास्क फोर्स के साथ आने वाले कुछ महीनों में बातचीत की जाएगी. सरकार ससंद से इसे अगले साल जून में पारित कर 2022 के अंत तक कानून बना सकती है. 2024 से कई चरणों के तहत प्रतिबंध हटाए जाएंगे. धीरे-धीरे आधिकारिक तौर पर चिन्हित विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगाया जाएगा फिर निकोटीन उत्पादों में 2025 तक कटौती की जाएगी.
2027 से न्यूजीलैंड में 'स्मोक फ्री' पीढ़ी तैयार होगी. दुनिया में न्यूजीलैंड में तंबाकू पर सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए जाने की तैयारी हो रही है. इससे पहले भूटान में रातोरात सिगरेट पर बैन लगाया गया था. ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा देश था जिसने 2012 में सिगरेट की प्लेन पैकेजिंग को अनिवार्य कर दिया था.
क्या है तंबाकू विक्रेताओं की राय?
न्यूजीलैंड सरकार के इस फैसले का स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्वागत किया है. रिटेलर्स ने इस फैसले पर चिंता जहिर की है. उनका कहना है कि इससे इन उत्पादों की ब्लैक मार्केटिंग की डिमांड बढ़ेगी. सरकार कैसे इस कानून को पूरी तरह से लागू करेगी यह अभी तय नहीं हो पाया है. न्यूजीलैंड में विजिट करने वाले वाले पर्यटकों पर यह कानून कैसे लागू होगा इस बारे में भी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.
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