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दिल्ली सर्विस बिल राज्यसभा में होगा पेश, संसद में हंगामे के आसार, AAP-कांग्रेस ने जारी किया व्हिप

आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर राज्यसभा में पेश होने के लिए कहा है. दिल्ली सर्विस बिल, अब केंद्र सरकार राज्यसभा में पेश करने वाली है.

दिल्ली सर्विस बिल राज्यसभा में होगा पेश, संसद में हंगामे के आसार, AAP-कांग्रेस ने जारी किया व्हिप

दिल्ली सर्विस बिल पर राज्यसभा में हो सकता है हंगामा.

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डीएनए हिंदी: कांग्रेस (Congress) और आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपने-अपने सांसदों को सोमवार को राज्यसभा में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है. राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल सोमवार को पेश किया जाएगा. विपक्ष इस बिल पर हंगामा खड़ा कर सकता है. कांग्रेस ने अपने सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी कर राज्यसभा में मौजूद रहने को कहा है.

आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी अपने सांसदों को 7 और 8 अगस्त को उच्च सदन में उपस्थित रहने के लिए तीन-लाइन व्हिप जारी किया है. आम आदमी पार्टी ने रविवार को अपने सभी राज्यसभा सांसदों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी कर उन्हें सोमवार और मंगलवार को सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पर हंगामा होने के आसार हैं.

केंद्र को घेरने की तैयारी में है विपक्ष
विपक्ष संसद में केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है. रणनीति तैयार करने के लिए INDIA गठबंधन के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से सुबह 10 बजे मिलेंगे. उन्हीं के कार्यालय में अहम बैठक होने वाली है, जिसमें केंद्र को घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी. 

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गृहमंत्री राज्यसभा में पेश करेंगे बिल
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पेश कर सकते हैं. AAP के व्हिप में कहा गया है, 'राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे 7 अगस्त से 8 अगस्त 2023 तक सुबह 11 बजे से सदन के स्थगन तक सदन में उपस्थित रहें और पार्टी के रुख का समर्थन करें. इसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए.'

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दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा से हो चुका है पारित
इस विधेयक को लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है. कांग्रेस से जुड़े विपक्षी दल 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक' को राज्यसभा में पारित होने से रोकना चाहते हैं. विधेयक के खिलाफ सभी विपक्षी दलों से वोटिंग की अपील की गई है. हालांकि, सरकार ने कहा कि उसके पास इस बिल को पास कराने के लिए राज्यसभा में पर्याप्त संख्याबल है. (इनपुट: PTI)

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