Budget 2024: आम चुनाव से पहले पेश होने वाले अंतिम बजट पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं. एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे पेश करेंगी उससे पहले पूरे देश को उनसे कुछ उम्मीदें हैं. जानें इस बार पिटारे से क्या निकल सकता है.
डीएनए हिंदी: आम चुनाव से पहले पेश होने वाले अंतिम बजट से देश के हर तबके की कुछ उम्मीदें हैं. माना जा रहा है कि चुनावी साल होने की वजह से किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं. टैक्स में छूट की उम्मीद भी मिडिल क्लास को है. देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं हो सकती है. इसमें किसानों को राहत देने के अलावा रोजगार से जुड़ी महत्वपू्र्ण घोषणाएं की जा सकती हैं. महंगाई को नियंत्रित रखना और विकास दर को बनाए रखना वित्त मंत्री के लिए प्रमुख चुनौती है. चुनावी साल होने की वजह से सरकार की कोशिश मकतदाताओं को आकर्षित करने वाली कुछ लोक लुभावन घोषणाओं का ऐलान भी हो सकता है.
अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार इस बजट में अपनी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ा सकती है. इस वक्त इस स्कीम के तहत 6,000 रुपये मिल रहे हैं जिसे बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति वर्ष की जा सकती है. इसके अलावा, रोजगार के अवसर बढ़ाने वाली कुछ घोषणा हो सकती है, ताकि युवा मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को आकर्षित किया जा सके. अर्थशास्त्रियों की राय है कि इन दो कदमों से सरकार एक साथ किसान और युवाओं को आकर्षित कर सकती है.
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PMYA के अगले चरण का होगा ऐलान
बजट को लेकर अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि ग्रामीण आवास योजना पीएमएवाई-ग्रामीण अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर सकती है. इसके तहत सरकार कोई बड़ा ऐलान कर सकती है क्योंकि हर भारतीय के लिए घर मुहैया कराने को पीएम नरेंद्र मोदी कई बार अपना सपना बता चुके हैं. सरकार सामाजिक खर्च पहुंच को अधिकतम करने के लिए तकनीक पर अधिक ध्यान दे सकती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने के लिए यह एक जरूरी कदम है.
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महिलाओं के लिए हो सकते हैं कुछ छूट के ऐलान
सरकार महिलाओं के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है और इसके लिए मनरेगा में खास तौर पर कुछ प्रावधान जोड़े जा सकते हैं. हालांकि, सरकार ने पिछले बजट में मनरेगा आवंटन को 60,000 करोड़ रुपये तक कम कर दिया था. हालांकि, वित्त वर्ष 24 के लिए अनुदान की मांगों के पहले बैच के हिस्से के रूप में 14,524 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया था. महिला रोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए मोदी सरकार ने पिछले 9 बजट में कई कदम उठाए हैं.
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