Top Investing States:RBI की लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक यूपी, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र और कर्नाटक ने वित्त वर्ष 2022-23 में कुल परियोजना लागत में 57.2% यानी 2,01,700 करोड़ रुपये का योगदान दिया.
डीएनए हिंदी: वित्त वर्ष 2022-2023 में किए गए बैंक-सहायता वाले निवेश प्रस्तावों में से आधे से ज्यादा निवेश देश के 5 राज्यों से आए हैं. इस दौरान बैंक ब्याज दरों में वृद्धि के बावजूद, कुल निवेश योजनाओं में 79.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें 3,52,624 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड कैपिटल आउटवे था. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अध्ययन से यह पता चला है कि निवेश का यह आंकड़ा 2014-15 के बाद से यह सबसे ज्यादा है.
एक नए शिखर पर पहुंचा निवेश
रिपोर्ट के अनुसार बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 547 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की. कुल मिलाकर इस परियोजना पर रिकॉर्ड तोड़ 2,66,547 करोड़ रुपये खर्च किए गए. इसके विपरीत, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों ने 2021-2022 की अवधि में 1,41,976 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 401 परियोजनाओं का समर्थन किया. आरबीआई टीम की स्टडी के मुताबिक, 2022-2023 में 87.7% की बढ़ोतरी हुई है. अध्ययन के अनुसार, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा फंड किए गए प्रोजेक्ट्स की अनुमानित कुल लागत 2014-15 के बाद 2022-23 के दौरान एक नए शिखर पर पहुंच गई.
नए निवेश करने वाले टॉप 5 राज्य
नए निवेश के मामले में उत्तर प्रदेश 16.2% यानी 43,180 करोड़ रुपये के साथ पहले स्थान पर रहा. वहीं गुजरात 14% यानी 37,317 करोड़ रुपये के निवेश के बाद दूसरे स्थान पर रहा. योगी-मोदी स्टेट के बाद कर्नाटक (7.3 %), ओडिशा का (11.8 %) और महाराष्ट्र की (7.9 %) की हिस्सेदारी रही. उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र और कर्नाटक ने मिलकर 2022-2023 में परियोजना की कुल लागत में 57.2 प्रतिशत (2,01,700 करोड़ रुपये) का योगदान दिया. आरबीआई की स्टडी के मुताबिक, 2021-2022 में हिस्सेदारी 43.2 प्रतिशत से अधिक है. परियोजनाओं की कुल लागत में उत्तर प्रदेश और ओडिशा का अनुपात पिछले वर्ष के साथ-साथ 2013-14 से 2020-21 तक दर्ज की गई औसत हिस्सेदारी में काफी सुधार हुआ है.
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982 परियोजनाओं में निवेश योजनाएं बनी
2022-2023 के दौरान, रिकॉर्ड तोड़ 3,52,624 करोड़ रुपये के कैपिटल आउटवे के साथ 982 परियोजनाओं में निवेश योजनाएं बनाई गई. ध्यान देने वाली बात है कि नए निवेश में बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है, जब आरबीआई ने अप्रैल 2022 से रेपो रेट को 250 आधार अंक बढ़ाकर 6.50% कर दिया है. बढ़ोतरी के बावजूद, लोगों ने खूब कर्जा लिया है. जुलाई 2023 तक 19.7% की वृद्धि और साल-दर-साल 24.33 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी देखी गई.
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सबसे नीचे है केरल, गोवा और असम
बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाओं में नए निवेश के मामले में केरल, गोवा और असम, इस लिस्ट में सबसे नीचे हैं. कुल निवेश योजनाओं का केवल 0.9% (2,399 करोड़ रुपये) केरल को प्राप्त हुआ जबकि असम को 0.7% और गोवा को 0.8%0 प्राप्त हुआ. हरियाणा और पश्चिम बंगाल भी कई निवेश परियोजनाएं पाने में असफल रहे.
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