PM Kisan Yojana की मिलने वाली है 14वीं किस्त, भूल से भी ना करें ये गलती

डीएनए हिंदी: किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बहुत सी योजनएं लॉन्च की हैं. जिससे कि किसानों को आर्थिक मदद मिल सके. इसी के अंतर्गत प्रधांनमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) भी आता है. बताया जा रहा है कि इस योजना की 14वीं किस्त (PM Kisan Yojana 14th Instalment) 28 जुलाई को किसानों के बैंक खाते में ट्रांसपर कर दिया जाएगा. पीएम मोदी राजस्थान के नागौर के एक कार्यक्रम के दौरान ही 14वीं किस्त कि 2 हजार रुपये की राशि किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर करेगें. किसानों को अभी तक इस योजना की 13 किस्तें दी जा चुकी है.  
 
बता दें कि इस योजना के द्वारा देश के करोड़ो किसानों को आर्थिक मदद के लिए तीन महीने के अंतराल पर 2 हजार रुपये की राशि प्रदान किया जाता है. इसका पहला किस्त अप्रैल से जुलाई, दूसरा अगस्त से नवंबर तक और तीसरा किस्त दिसंबर से मार्च के बीच दिया जाता है. ये राशि सालाना तौर पर 6 हजार रुपये की होती है. 

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e- KYC कराना क्यों जरूरी है?

अगर आपने अभी तक e- KYC प्रक्रिया पूरा नहीं किया है तो आपको 14वीं किस्त का फायदा नहीं मिलेगा. 14वीं किस्त का फायदा उठाने के लिए e- KYC कराना जरूरी है. इसके लिए आप पीएम किसान (PM Kisan) के ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर लॉग इन कर अपना e- KYC पूरा कर सकते है. इसके अलावा आप सीएससी सेंटर से e- KYC करा सकते है.

किया जाता है जमीन का फिजिकल वेरिफिकेशन 

इस योजना के लाभार्थी किसानों के पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए. साथ ही किसान 2 हेक्टेयर या इससे कम जमीन का मालिक होना चाहिए. किसानों को अपनी जमीन के सारे डॉक्यूमेंट पीएम किसान के वेबसाइट पर अपलोड करना होता है. डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के बाद कृषि विभाग द्वारा किसानों के जमीन का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है.

बैंक अकाउंट से जुड़ा होना चाहिए NPCI 

• किसानों को 14वीं किस्त का लाभ उठाने के लिए अपने बैंक अकाउंट को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के साथ भी जोड़ना जरूरी है.
• किसानों का आधार, बैंक अकाउंट से लिंक होना जरूरी है.
• पीएम किसान की 14वीं किस्त के लाभार्थी किसानों को अपना बैंक अकाउंट आधार से लिंक कराना होगा. बता दें कि जो किसान ऐसा नहीं करेगें. उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इससे किसानों को ये फायदा होगा कि उनकी सही जानकारी सरकार तक पहुंच जाएगी. इसके साथ ही सरकारी सब्सिडी का पैसा भी उनके अकाउंट में भेज दिया जाएगा.

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