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Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की इन योजनाओं में 1 अप्रैल 2023 से देखने को मिलेगा बदलाव, यहां पढ़ें पूरी डिटेल

Post Office Schemes: पोस्ट ऑफिस की कुछ योजनायें ग्राहकों के लिए काफी फायदेमंद हैं. हालांकि 1 अप्रैल से इनमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है.

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Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की इन योजनाओं में 1 अप्रैल 2023 से देखने को मिलेगा बदलाव, यहां पढ़ें प��ूरी डिटेल

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डीएनए हिंदी: केंद्रीय बजट 2023 (Union Budget 2023) जिसे 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने पेश किया था. इस दौरान पोस्ट ऑफिस (Post Office Schemes) की दो सबसे लोकप्रिय योजनाओं में बदलाव सहित कई घोषणाएं और बदलाव किए गए थे. केंद्रीय बजट 2023 में महिला निवेशकों के लिए एक नई योजना की भी घोषणा की गई थी.

यहां नीचे दो योजनाओं के बारे में बता रहे हैं जिनमें बदलावन की घोषणा की गई है:

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)

बजट 2023 में SCSS (Senior Citizen Savings Scheme) के लिए निवेश की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई है. सरकार समर्थित योजना 2004 में वरिष्ठ नागरिकों को उनकी रिटायरमेंट के बाद की अवधि के लिए आय का एक विश्वसनीय और सुरक्षित स्रोत देने के लक्ष्य के साथ स्थापित की गई थी. जनवरी-मार्च तिमाही में SCSS की ब्याज दर 8 फीसदी है. 1000 रुपये की न्यूनतम जमा राशि और इसके गुणकों के साथ 5 साल के लिए यह निश्चित ब्याज दर हालांकि, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना से प्राप्त ब्याज कर-मुक्त नहीं है.

डाकघर मासिक आय योजना (POMIS)

केंद्रीय बजट 2023 में की गई घोषणा के मुताबिक, डाकघर मासिक आय योजना (Post Office Monthly Income Scheme) के लिए सिंगल अकाउंट होल्डर की सीमा 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये कर दी गई है. संयुक्त खाता रखने के मामले में, सीमा को 9 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है.

POMIS निवेशकों को हर महीने उस दर पर ब्याज भुगतान मिलेगा जिसे सरकार नियमित रूप से अपडेट करेगी. अभी जनवरी से मार्च 2023 के बीच की अवधि के लिए ब्याज दर 7.1 फीसदी है. एक एमआईएस खाता पांच साल के लिए वैध होता है. अगर इसे 3 साल बाद बंद किया जाता है लेकिन खुलने की तारीख से 5 साल पहले तो इसपर मूलधन का 1 प्रतिशत लगाया जाएगा.

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023 में महिला निवेशकों के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (Mahila Samman Savings Certificate) की घोषणा की. यह शोर्ट टर्म बचत योजना है जो दो साल के लिए उपलब्ध होगी. लेकिन, विभाग ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है और न ही इसपर कोई डिटेल दिया है.

सीतारमण के मुताबिक, “आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए, एक बार की नई छोटी बचत योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, मार्च 2025 तक दो साल की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. यह2 लाख रुपये तक की जमा सुविधा प्रदान करेगा. आंशिक निकासी विकल्प के साथ इसपर 7.5 प्रतिशत की निश्चित ब्याज दर मिलेगी. इसका लाभ लड़कियां और महिलाएं उठा सकती हैं.

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