UP PCS (J) 2022 की मुख्य परीक्षा की कॉपियों के बदलने का मामला सामने आया था. एक कैंडीडेट के हाई कोर्ट पहुंचने के बाद यह मामला खुला था, जिसके बाद अब UPPSC ने सभी कैंडीडेट्स को उनकी कॉपियां दिखाई हैं.
UP PCS (J) 2022 Merit List: उत्तर प्रदेश में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए होने वाली पीसीएस-जे परीक्षा 2022 की मेरिट लिस्ट जल्द ही दोबारा जारी की जाएगी. यह फैसला उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने कॉपियों की अदला-बदली का मामला उठने के बाद लिया है. हाई कोर्ट के आदेश पर कैंडीडेट्स को आयोग ने उनकी उत्तर पुस्तिकाएं दिखाकर उनसे आपत्तियां ली थीं. इन आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी करने का फैसला लिया गया है. संशोधित परीक्षा परिणाम के आधार पर जारी नई मेरिट लिस्ट में पुरानी लिस्ट में चयनित 7 कैंडीडेट्स के नाम बाहर हो जाएंगे, जबकि उनकी जगह 6 नए कैंडीडेट्स लिस्ट में शामिल होंगे.
1,345 कैंडीडेट्स ने देखीं अपनी उत्तर पुस्तिकाएं
आयोग ने पीसीएस-जे 2022 की मुख्य परीक्षा में शामिल कैंडीडेट्स को उनकी उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने का फैसला लिया था. यह फैसला उन आरोपों को स्पष्ट करने के लिए किया गया था, जिनमें कैंडीडेट्स ने अपनी उत्तर पुस्तिकाएं बदले जाने का आरोप लगाया था. आयोग के मुताबिक, 31 कार्य दिवस के दौरान उत्तर पुस्तिकाएं देखने के लिए 1,345 कैंडीडेंट्स पहुंचे थे. इनमें से कई कैंडीडेट्स ने उत्तर पुस्तिकाएं देखने के बाद अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी. इन आपत्तियों के आधार पर नए सिरे से परीक्षा परिणाम तैयार किया गया है.
हाई कोर्ट में मानी थी कॉपियों में फेरबदल की बात
यूपीपीएससी ने मुख्य परीक्षा की कॉपियों में अदल-बदल की बात तब स्वीकार की थी, जब श्रवण कुमार नाम के एक कैंडीडेट ने अपनी कॉपी बदले जाने का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाई कोर्ट के सुनवाई करने पर आयोग ने भी माना था कि करीब 50 कैंडीडेट की कॉपियां बदली गई हैं. इसके बाद ही पारदर्शिता के लिए आयोग ने कैंडीडेट्स को उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने का फैसला लिया था.
रिजल्ट बदलेगा तो फिर हो सकता है कानूनी झमेला
यूपीपीएससी के रिजल्ट बदलने पर पीसीएस-जे 2022 परीक्षा फिर से कानूनी झमेले में फंस सकती है. दरअसल नई लिस्ट में 7 पुराने नाम बाहर करके 6 नए नाम शामिल करने की तैयारी है. ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि बाहर किए गए कैंडीडेट्स भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, जिससे यह एग्जाम फिलहाल कानूनी पचड़े में ही फंसता दिख रहा है.
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