Old Liquor Policy in Delhi: केजरीवाल सरकार ने शराब की बिक्री का काम एक बार फिर अपने हाथ में ले लिया है. प्राइवेट दुकानों को पूरी तरह खत्म किया जाएगा.
डीएनए हिंदीः दिल्ली में नाइट कल्चर (Night Culture) को बढ़ावा देने के लिए लाई गई शराब नीति एक फिर बदलने जा रही है. 1 सितंबर से शराब की बिक्री (Delhi Liquor Policy) पर मिलने वाले ऑफर खत्म होंगे वहीं प्राइवेट हाथों से शराब का कंट्रोल एक बार फिर केजरीवाल सरकार के हाथ में होगा. करीब 6 महीने बाद दिल्ली में पुरानी शराब नीति की वापसी होगी. इसको लेकर आबकारी विभाग की निगरानी में सरकार की तरफ से नियुक्त चार निगम तैयारियों में लगे हुए हैं. इसके चलते अब पहले हफ्ते में तीन सौ से अधिक दुकानें खोलने का लक्ष्य है, जो महीने के अंत तक बढ़कर पांच सौ तक हो जाएगी.
दुकानों में स्टॉक ही नहीं
राजधानी में 31 अगस्त को शराब की सभी निजी दुकाने बंद हो जाएंगी. ऐसे में निजी वेंडर उतनी ही शराब उठा रहे हैं, जितनी खपत एक दिन में होती है. गिने-चुने ब्रांड की शराब ही दुकानों में है. कई निजी दुकानों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं कि यह दुकान 31 अगस्त की रात को बंद हो जाएगी.
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शराब की कीमतों में नहीं मिलेगा डिस्काउंट
ग्राहकों के लिहाज से बात करें तो पुरानी नीति के तहत शराब बिकने से उन्हें निर्धारित कीमतों पर शराब खरीदनी होगी. यानी की अब उन्हें किसी भी तरह का डिस्काउंट नहीं मिलेगा. साथ ही सभी क्षेत्रों की दुकानों पर शराब की कीमतें ब्रांड के हिसाब से समान ही रहेगी.
नई नीति में क्या था
- राजधानी के 272 वार्डों में 849 दुकानें खोली जानी थी, जिनमें से 600 से कम ही खुल पाईं. अभी 342 दुकानें संचालित हैं.
- नई नीति में सरकार ने खुद को शराब की बिक्री से अलग कर लिया था.
- निजी वेंडर को ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कीमतों में छूट और ऑफर देने का अधिकार दिया गया. ग्राहकों को एमआरपी से कम कीमत पर भी शराब बेची गई.
- नाइट कल्चर के तहत देर रात तक शराब बिक्री करने की व्यवस्था की गई, हालांकि इसे लागू नहीं किया जा सका.
- ग्राहकों को दुकान के अंदर जाकर पसंद की शराब खरीदने का अवसर दिया गया.
- सभी दुकान एयरकंडीशन बनाए गए और जिससे ग्राहकों को शराब खरीदते वक्त बेहतर अनुभव हो.
एक सितंबर से ये बदलाव होंगे (पुरानी नीति के तहत)
- शराब की बिक्री पूरी तरह सरकारी हाथों में होगी. चार निगम शराब की बिक्री करेंगे और आबकारी विभाग निगरानी करेगा. कोई छूट नहीं होगी.
- राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (डीएसआईआईडीसी), दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी), दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर (डीसीसीडब्ल्यूएस) और दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (डीएससीएससी) ही शराब बेचेंगे.
- सितंबर के पहले सप्ताह में 300 से अधिक और अंतिम सप्ताह तक 500 दुकानें खुलेंगी. दिसंबर तक इन दुकानों की संख्या बढ़ाकर सात सौ की जाएगी.
- अब राजधानी में ड्राई डे की संख्या 21 होगी, जिन्हें नई नीति के तहत घटाकर कम किया गया था.
- 20 नई प्रीमियम दुकानें खोली जाएंगी. एक सितंबर को आठ दुकानें खोली जाएंगी. शेष 12 प्रीमियम दुकानें 31 दिसंबर तक खोली जाएंगी.
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