Uniform Civil Code: 'मोदी सरकार ने कर ली है पूरी तैयारी', रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा बयान

डीएनए हिंदी: Rajnath Singh Statement- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही यूनिफार्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अब इतना स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार जल्द ही इस बारे में कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है. इसकी पुष्टि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने भी लखनऊ में बृहस्पतिवार को कर दी. महाराजा हरिश्चंद्र की जयंती पर आयोजित समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार अपने मेनिफेस्टो में किए गए वादे को पूरा करने पर काम कर रही है. यूनिफार्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) पर भी काम चल रहा है. बता दें कि केंद्र सरकार ने अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं के जवाब में साफतौर पर यूनिफार्म सिविल कोड की तरफदारी की थी. सरकार ने कहा था कि अलग-अलग तरह के कानून देश की एकता का अपमान करते हैं. संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत सभी नागरिकों को बराबर कानूनी हक देने के लिए सरकार को बाध्य करते हैं. 

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यह कहा है राजनाथ सिंह ने

राजनाथ सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे पार्टी का इलेक्शन मेनिफेस्टो तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी. मोदी ने मुझे कहा था कि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वादे हम मेनिफेस्टो में करेंगे, हमें उन्हें किसी भी कीमत पर पूरा करना है. हमारे शब्दों और कर्मों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए. राजनाथ ने कहा, मैंने उन्हें कहा कि पूरी सावधानी बरती जाएगी. यहां तक कि जब 2019 में भी मेनिफेस्टो तैयार किया जा रहा था, तब भी पीएम मोदी ने मुझसे यही ध्यान रखने को कहा था. मैं तब गृहमंत्री था. 

महाराजा हरिश्चंद्र जयंती के अवसर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सम्बोधन।
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— Rajnath Singh (@rajnathsingh) January 12, 2023

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अनुच्छेद 370 हटाने का कहा था, हटाया ना

राजनाथ सिंह ने कहा, 2019 के मेनिफेस्टो में हमने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाया जाएगा. हमने वैसा ही किया. हमने यूनिफार्म सिविल कोड का वादा किया है. इसे पूरा करने पर भी काम चल रहा है. हम जो वादा करते हैं, हम उसे निभाते हैं. समारोह में मौजूद लोगों की मांग पर रिएक्ट करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, वह कोई वादा नहीं करेंगे बल्कि काम करने की पूरी कोशिश करेंगे. 

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कांग्रेस पर साधा अपरोक्ष निशाना

राजनाथ सिंह ने इस दौरान कांग्रेस का नाम लिए बिना उस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यदि अतीत में नेता अपने किए गए वादों को एक प्रतिशत भी पूरा करते तो भारतीय राजनीति जनता के भरोसे की कमी का सामना नहीं करना पड़ता. 

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कई भाजपा शासित राज्यों में चल रही है UCC की तैयारी

भाजपा के शासन वाले कई राज्यों में UCC यानी समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी चल रही है. गुजरात और उत्तराखंड पहले ही इसे लागू करने के लिए कमेटी गठित कर चुके हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में भी हार से पहले भाजपा सरकार ने कमेटी गठित कर दी थी. कर्नाटक में भी भाजपा UCC लागू करने के लिए बिल लाने की घोषणा कर चुकी है. इसी तरह असम में भी इसे लागू करने की घोषणा मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा सरमा कर चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट में राज्यों में UCC के लिए कमेटियों के गठन को दी गई चुनौती खारिज हो चुकी है. शीर्ष अदालत ने तीन दिन पहले अपने फैसले में कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक नीतिगत निर्णय है, जिसे लेने का राज्यों को पूरा हक है.

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