Cruise Drugs Raid Case: मुंबई में साल 2021 में एक क्रूज पर रेव पार्टी के आरोप में NCB टीम ने छापेमारी की थी. इस रेड में एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन को गिरफ्तार किया गया था. बाद में उसके खिलाफ सबूत नहीं मिले थे.
डीएनए हिंदी: Mumbai News- एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के क्रूज ड्रग्स केस (Aryan Khan Cruise Drugs Case) से जुड़े रहे एक NCB अफसर पर बड़ी कार्रवाई की गई है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने इस अफसर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. बर्खास्त SP विश्व विजय सिंह (SP NCB Vishwa Vijay Singh) उन अफसरों में शामिल थे, जिन्होंने साल 2021 में क्रूज पर छापेमारी करने के बाद आर्यन खान को गिरफ्तार किया था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, विश्व विजय सिंह को पिछले साल अप्रैल में निलंबित कर दिया गया था. इसके बाद हुई जांच में उनके ऊपर कदाचार के आरोप सिद्ध होने पर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है.
आर्यन खान केस में नहीं हुई है कार्रवाई
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, विश्व विजय सिंह पर यह कार्रवाई आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स केस में नहीं हुई है बल्कि उन्हें एक अन्य मामले में कदाचार (Misconduct) का दोषी पाया गया है. इस मामले में उन्हें पिछले साल अप्रैल में ही सस्पेंड कर दिया गया था. इसके बाद से जांच चल रही थी. इस असंबद्ध मामले में जांच पूरी होने के बाद उनके खिलाफ रिपोर्ट मिली है. इस पर उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, DG NCB सत्य नारायण प्रधान ने इस बात की पुष्टि की है, लेकिन विश्व विजय सिंह ने फिलहाल गृह मंत्रालय के पास मामला लंबित होने की बात कहकर कमेंट करने से इनकार कर दिया है.
आर्यन केस में 7 अधिकारियों पर हुई थी कार्रवाई
NCB के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नेतृत्व में 2 अक्टूबर 2021 को कार्डेलिया क्रूज शिप पर रेड की गई थी. मुंबई पोर्ट के इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल में हुई रेड में आर्यन खान समेत कई लोगों को ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि इस मामले में आर्यन खान के खिलाफ NCB सबूत नहीं जुटा सकी थी. इसके बावजूद आर्यन को करीब एक महीने तक हिरासत में रहना पड़ा था. 28 अक्टूबर, 2021 को आर्यन को बाम्बे हाई कोर्ट से जमानत पर रिहाई मिली थी. बाद में NCB ने मई 2022 में चार्जशीट में भी आर्यन खान को आरोपी नहीं बनाया था. इसके बाद NCB ने वानखेड़े समेत 7 अधिकारियों के खिलाफ अलग से विभागीय जांच की गई थी. यह जांच नवंबर, 2021 में खत्म हुई थी. इस जांच की रिपोर्ट को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है.
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