पाकिस्तान ने UNGA में देश के खिलाफ उगला जहर, भारत ने दिया जवाब तो बंद हुई बोलती

डीएनए हिंदी: पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवार उल हक काकड़ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला. अब भारत ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है. कश्मीर मुद्दे पर भारत ने करारा जवाब देते हुए कहा है कि दुनिया में सर्वाधिक संख्या में प्रतिबंधित आतंकवादी संस्थाओं को पनाह और संरक्षण मुहैया कराने वाले देश को तकनीकी कुतर्क करने के बजाय 26/11 मुंबई हमले के अपराधियों के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई करनी चाहिए. 

अनवार उल हक ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 78वें सत्र की आम बहस के दौरान कश्मीर का मामला उठाया था. इसके बाद, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने यूएनजीए में भारत के जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए जमकर लताड़ा.

'आतंकियों के खिलाफ पहले एक्शन ले पाकिस्तान'
प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने कहा, 'पाकिस्तान ने दुनिया में सबसे अधिक संख्या में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी संस्थाओं एवं आतंकवादियों को पनाह और संरक्षण मुहैया कराया है. हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वह तकनीकी कुतर्क में शामिल होने के बजाय मुंबई में हुए उन आतंकवादी हमलों के अपराधियों के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई करे, जिनके पीड़ित 15 साल बाद भी न्याय मिलने का इंतजार कर रहे हैं.'

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'सीमापार आतंक पर लगाम लगाए पाकिस्तान'
पेटल गहलोत ने UNGA में कहा, 'दक्षिण एशिया में शांति स्थापित करने के लिए पाकिस्तान को तीन स्तर पर कार्रवाई करने की जरूरत है. सबसे पहले, सीमा पार आतंकवाद पर रोक लगाएं और आतंकवाद के इस बुनियादी ढांचे को तत्काल बंद करें. दूसरी बात, अवैध और जबरन कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों को खाली करें और तीसरी बात, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का लगातार हो रहा गंभीर उल्लंघन बंद करें.'

पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री काकड़ ने कहा था कि पाकिस्तान, भारत सहित अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और उपयोगी संबंध चाहता है. उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और भारत के बीच शांति के लिए कश्मीर अहम है.

'कश्मीर की तरफ आंख न उठाए पाकिस्तान'
भारत ने दोहराया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं. उन्होंने कहा, 'जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेशों संबंधी मामले भारत के पूरी तरह से आंतरिक मामले हैं. हमारे घरेलू मामलों पर टिप्पणी करने का पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है.'

युवा भारतीय राजदूत ने कहा कि खासकर, अल्पसंख्यकों एवं महिला अधिकारों के मामले में दुनिया में सबसे खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड वाले देश के तौर पर पाकिस्तान के लिए यह अच्छा होगा कि वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश पर उंगली उठाने के बजाय अपने घर में चीजें दुरुस्त करे.

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भारत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के मंच का दुरुपयोग कर भारत के खिलाफ निराधार और दुर्भावनापूर्ण प्रचार करने के मामले में पाकिस्तान आदतन अपराधी बन गया है. गहलोत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश और अन्य बहुराष्ट्रीय संगठन इस बात से भली-भांति अवगत हैं कि पाकिस्तान ‘‘मानवाधिकारों के अपने खराब रिकॉर्ड से अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान हटाने के लिए ऐसा करता है. 

'अल्पसंख्यक अत्याचार पर बुरी तरह घिरा पाकिस्तान'
पेटल गहलोत ने UNGA में जवाब देते हुआ कहा, 'पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ व्यवस्थित तरीके से हिंसा का एक ज्वलंत उदाहरण देते हुए अगस्त 2023 में देश के फैसलाबाद जिले के जरनवाला में अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर हुई उस क्रूरता का जिक्र किया, जब कुल 19 गिरजाघरों और ईसाइयों के 89 घर को जला दिया गया था. उन्होंने कहा, 'अहमदिया मुसलमानों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया और उनके धार्मिक स्थलों को ध्वस्त कर दिया गया. पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर हिंदू, सिख और ईसाई समुदाय की महिलाओं की स्थिति दयनीय है.'

पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की ओर से हाल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान में हर साल अल्पसंख्यक समुदायों की अनुमानित 1,000 महिलाएं अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और जबरन विवाह का शिकार बनती हैं. (इनपुट: भाषा)

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