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Wrestlers Protest: महिला पहलवानों के समर्थन में आज हरियाणा बंद, खाप पंचायतों ने दी है दिल्ली का दूध-पानी रोकने की भी धमकी

Khap Panchayat On Wrestlers Issue: महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोप में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने से खाप पंचायतों में नाराजगी है. उन्होंने अब आर-पार की लड़ाई की बात कही है.

Wrestlers Protest: महिला पहलवानों के समर्थन में आज हरियाणा बंद, खाप पंचायतों ने दी है दिल्ली का दूध-पानी रोकने की भी धमकी

Khap Panchayat की तरफ से पहलवानों का समर्थन किया जा रहा है. (File Photo)

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डीएनए हिंदी: Haryana News- भारतीय कु्श्ती संघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज हरियाणा की खाप पंचायतों की आज 14 जून को परीक्षा होने जा रही है. बृजभूषण की गिरफ्तारी और कर्ज माफी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए खाप पंचायतें आज हरियाणा बंद के जरिये अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगी. झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में मांडोठी टोल प्लाजा पर रविवार को हुई जनता संसद में इस बात का ऐलान किया गया था. खाप पंचायतों ने साफतौर पर कहा है कि यदि बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वे दिल्ली की दूध और पानी की सप्लाई को भी ठप कर देंगी. 

हरियाणा सरकार ने की है बंद को लेकर तैयारियां

हरियाणा सरकार ने खाप पंचायतों के बंद के ऐलान को गंभीरता से लिया है. इसके लिए पूरे प्रदेश में खास तैयारियां की गई हैं. कई जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. राज्य सरकार की कोशिश है कि बंद के दौरान हाईवे पर यातायात प्रभावित नहीं होने दिया जाए. हालांकि खाप पंचायतों के बंद को विपक्षी दलों के समर्थन ने राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

18 जून को कर रखा है भारत बंद का भी ऐलान

खाप पंचायतों ने हरियाणा बंद के बाद भारत बंद का भी ऐलान कर रखा है. भारत बंद 18 जून को किया जाएगा. इसके लिए दूसरे प्रदेशों के किसान संगठनों से संपर्क साधकर तैयारी करने के लिए 21 सदस्यों की एक कमेटी गठित की गई है. साथ ही दूसरे राज्यों के व्यापार मंडलों और राजनीतिक दलों व खाप प्रतिनिधियों से भी संपर्क साधा जा रहा है. जनता संसद में 25 सूत्रीय मांगपत्र तैयार किया गया है, जिसमें फसलों के एमएसपी, किसानों की कर्ज माफी, बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी, रेल कॉरिडोर का मुआवजा आदि मुद्दे शामिल हैं. सरकार से बातचीत करने की जिम्मेदारी भी इसी 21 सदस्यीय कमेटी को दी गई है. 

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