अमेरिका ने रूस के 1,000 लोगों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया जिसमें उसके सेंट्रल बैंक गवर्नर और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य भी शामिल हैं.
डीएनए हिंदी: राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने शुक्रवार को यूक्रेन के चार इलाकों को रूस में मिलाने की घोषणा की. इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन भड़ग गए. अमेरिका ने इसके विरोध में रूस के 1,000 से अधिक लोगों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया जिसमें उसके सेंट्रल बैंक गवर्नर और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्यों के परिवार शामिल हैं.
बाइडेन प्रशासन (Biden Administration) ने रूस के अंदर और बाहर उन संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है, जो रूस (Russia) के इसके कथित विलय के लिए राजनीतिक या आर्थिक मदद मुहिया कराते हैं. US ट्रेजरी ने रूस के सैन्य-औद्योगिक परिसर में 14 लोगों और रूस की विधायिका के 278 सदस्यों को वहां नकली जनमत संग्रह को लागू करने और संप्रभु यूक्रेनी क्षेत्र को मिलाने की कोशिश करने वाले लोगों को प्रतिबंध किया है.
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57 रूसी कंपनियों पर प्रतिबंध
अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने निर्यात नियंत्रण उल्लंघनकर्ताओं की सूची में 57 कंपनियों को शामिल किया है तो वहीं विदेश विभाग ने 900 लोगों के नाम वीजा पाबंदी सूची में जोड़े हैं. वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा, “हम पुतिन के साथ खड़े नहीं होंगे क्योंकि वह धोखे से यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं.” उन्होंने कहा, “वित्त मंत्रालय और अमेरिकी सरकार रूस के पहले से ही खराब हो चुके सैन्य औद्योगिक परिसर को और कमजोर करने और इसके अवैध युद्ध छेड़ने की क्षमता को कमजोर करने के लिए आज व्यापक कार्रवाई कर रहे हैं.'
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ब्रिटेन ने भी लगाए नए प्रतिबंध
वहीं, ब्रिटेन ने फर्जी जनमत संग्रह के बाद यूक्रेन के 4 इलाकों के विलय के खिलाफ रूस पर नई सेवाओं और माल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया. सेवा प्रतिबंध रूसी अर्थव्यवस्था के कमजोर क्षेत्रों को लक्षित करने के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें आईटी परामर्श, वास्तुशिल्प सेवाएं, इंजीनियरिंग सेवाएं और कुछ व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लेनदेन संबंधी कानूनी सलाहकार सेवाएं शामिल हैं. ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन के दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसॉन और जापोरिज्जिया क्षेत्र में रूसी कार्रवाई के खिलाफ कठोरतम शब्दों में विरोध जताने के लिए रूसी राजदूत एंड्रे केलिन को विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (एफसीडीओ) में तलब किया जाए. ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने कहा कि ब्रिटेन पूरी तरह से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेनी क्षेत्र के अवैध कब्जे की घोषणा की निंदा करता है.
(PTI इनपुट के साथ)
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