दिसंबर में फिर से बढ़ सकती है आपकी लोन ईएमआई, पढ़ें पूरी रिपोर्ट 

डीएनए हिंदी: सितंबर में खुदरा महंगाई (Retail Inflation in September) के पांच महीने के हाई पर पहुंचने से आरबीआई अपनी दिसंबर पॉलिसी (RBI December MPC) में 50 आधार अंकों की और वृद्धि कर सकता है. महंगाई के नए आंकड़ों के अनुसार अनाज और प्रोटीन खाद्य कीमतों में तेज वृद्धि से प्रेरित महंगाई बढ़कर 7.4 प्रतिशत हो गई है. अगर ऐसा होता है तो यह चौथा मौका होगा तक आरबीआई 50 आधार अंकों का इजाफा करेगा जिसके बाद रेपो दरें (RBI Repo Rate) 6.40 फीसदी पर पहुंच जाएगी. जिसकी संभावनाएं ज्यादा देखने को मिल रही हैं. रेपो दरों में इजाफा होने के बाद लेंडिंग रेट में इजाफा होता है. जिसकी वजह से आम कंज्यूमर्स की ईएमआई मंथली बेसिस पर बढ़ जाती हैं. 

एचएसबीसी ने एक नोट में कहा, "महंगाई अब भी आरबीआई के लक्ष्य की ऊपरी सीमा से काफी ज्यादा है, हम दिसंबर में एक और 50 बीपीएस की बढ़ोतरी की उम्मीद करते हैं, जिससे रेपो दर 6.4 फीसदी हो जाएगी." यह लगातार नौवां महीना है जब खुदरा मुद्रास्फीति आरबीआई के 2-6 फीसदी के टॉलरेंस लेवल से ऊपर बनी हुई है. आरबीआई को इसे टॉलरेंस बैंड में वापस न ला पाने के कारणों और सरकार को इस समस्या के समाधान के संभावित उपाय के बारे में एक पत्र में बताना होगा.

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि एमपीसी सरकार को लिखे पत्र की सामग्री पर विचार करेगी. मुद्रास्फीति लक्ष्य ढांचे के अनुसार, अगर आरबीआई लगातार तीन तिमाहियों तक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में असमर्थ है तो उसे सरकार को एक रिपोर्ट भेजनी होगी. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, फैक्ट्री आउटपुट गेज, जो अगस्त के लिए नकारात्मक क्षेत्र में फिसल गया, दिसंबर में अगली बैठक में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के लिए समस्याओं को ही बढ़ा देगा. एमपीसी कोई भी फैसला लेने से पहले अक्टूबर के मुद्रास्फीति प्रिंट और दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी वृद्धि पर एक नजर डालेगी जो नवंबर के आखिरी सप्ताह में जारी होगी.

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खपत में कमजोरी विशेष रूप से गैर-टिकाऊ क्षेत्र में चिंताजनक है. गैर-टिकाऊ क्षेत्र, जो दैनिक उपयोग की वस्तुओं की खपत को दर्शाता है, अगस्त में करीब 10 प्रतिशत तक सिकुड़ गया. इससे पता चलता है कि उच्च मुद्रास्फीति ने आम आदमी की जेब पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और ग्रामीण इलाकों में भी यही दर्द जारी है. जानकारों की मानें तो उपभोक्ता वस्तुओं (टिकाऊ और गैर-टिकाऊ दोनों) का उत्पादन दूसरे महीने के लिए क्रमिक रूप से अनुबंधित होता रहा और पूर्व-महामारी के स्तर से नीचे रहा. टिकाऊ उत्पादन सूचकांक (शहरी मांग का एक संकेतक) दोनों में से सबसे अधिक अनुबंधित हुआ, जो 4 फीसदी नीचे था. पूर्व-महामारी के स्तर, और इस संभावना को बढ़ाते हुए कि शहरी मांग नरम होने लगी है. इस बीच, उपभोक्ता गैर-टिकाऊ उत्पादन में कमजोरी बनी रही. पूर्व-महामारी के स्तर से 9 फीसदी नीचे (जुलाई में 6% बनाम), यह ग्रामीण मांग में निरंतर कमजोरी का संकेत देता है. 

बेमौसम बारिश
एचएसबीसी अर्थशास्त्रियों ने कहा अक्टूबर में बेमौसम बारिश से सब्जियों की कीमतों में तेजी आई है. अत्यधिक वर्षा के कारण फसलों को नुकसान होने के कारण नवंबर में खाद्य कीमतों में वृद्धि हो सकती है. मानसून की देरी से वापसी और अक्टूबर में अप्रत्याशित रूप से भारी बारिश से फसल के मौसम से पहले फसलों को नुकसान होने का खतरा है. सब्जियों की कीमतें बढ़ने लगी हैं और शुरुआती अनुमान बताते हैं कि चावल का उत्पादन पिछले साल से 6 फीसदी कम हो सकता है. यह सब मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है. 

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केंद्र सरकार पहले ही निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर घरेलू कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए कदम उठा चुकी है. अगर चावल की कीमत और बढ़ती है तो यह और प्रतिबंध लगा सकता है. नवंबर में होने वाली दूसरी तिमाही की आर्थिक वृद्धि संख्या खपत और दरों में बढ़ोतरी पर प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण होगी. बैंक कर्ज की दरें बढ़ा रहे हैं और ईएमआई भी बढ़ रही है. जबकि दिसंबर में 50 आधार अंकों की दर में बढ़ोतरी की संभावना है, अक्टूबर मुद्रास्फीति प्रिंट के साथ Q2 जीडीपी वृद्धि प्रमुख संकेत होंगे जिन पर आरबीआई विचार करेगा.

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