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7th Pay Commission: 18 महीने के डीए एरियर पर बड़ा अपडेट, 3 किस्तों में दिए जाएंगे 2.18 लाख रुपये?

सितंबर महीने में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 फीसदी का इजाफा किया था, जो बढ़कर 38 फीसदी हो गया है.

7th Pay Commission: 18 महीने के डीए एरियर पर बड़ा अपडेट, 3 किस्तों में दिए जाएंगे 2.18 लाख रुपये?
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डीएनए हिंदी: महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में हालिया बढ़ोतरी के बाद, 18 महीने के लंबित महंगाई भत्ते (DA Arrear) के बकाया भुगतान का मामला एक बार फिर जोर पकड़ रहा है. ताजा रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों इस मोर्चे पर खुशखबरी मिल सकती है. हालांकि, पिछली रिपोर्टों के विपरीत, ताजा मीडिया रिपोर्ट्स संकेत दे रही हैं कि डीए एरियर को 3 किस्तों में दिया जा सकता है. जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 माह के डीए के एरियर के भुगतान का मामला लंबे समय से कैबिनेट चर्चा और विचार-विमर्श के लिए लंबित है.

किस लेवन के कर्मचारी का कितना बकाया 
मीडिया कयासों के मुताबिक लेवल-3 पर कर्मचारियों का डीए बकाया 11,880 रुपये से 37,554 रुपये के बीच आंका जा सकता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि लेवल-13 या लेवल-14 के लिए कर्मचारियों का बकाया 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये के बीच हो सकता है. हालांकि, सरकार के साथ आगे की बातचीत के बाद, ये आंकड़े भी बदल सकते हैं.

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सरकार ने डीए 4 फीसदी बढ़ाकर 38 प्रतिशत किया
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 सितंबर 2022 को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 मासिक औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर 01.07.2022 देय केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 4 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दी थी. केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 01.07.2022 से क्रमश: अधिक राशि के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के हकदार हो जाएंगे. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की इस वृद्धि के कारण प्रति वर्ष 6,591.36 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4,394.24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव पड़ने का अनुमान है. 

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पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में इस वृद्धि के कारण प्रति वर्ष 6,261.20 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4,174.12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव पड़ने का अनुमान है. महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त रूप से प्रति वर्ष 12,852.56 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 8,568.36 करोड़ रुपये का प्रावधान होगा.

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