Cryptocurrency: CBDT ने दिया बयान, 1 अप्रैल से टैक्स डिडक्शन होगा लागू

डीएनए हिंदी: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अध्यक्ष जेबी महापात्र ने गुरुवार को समाचार एजेंसी ANI को बताया कि क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) अन्य आभासी संपत्तियों (Virtual Assets) से आय पर प्रस्तावित कराधान (Taxation) 1 अप्रैल से लागू होगा. महापात्र ने बताया इसके अलावा, ऐसे परिसंपत्ति वर्गों में लेनदेन पर 1 प्रतिशत टैक्स डिडक्शन (TDS) 1 जुलाई से लागू होगी.

बजट 2022 में हुई थी घोषणा

बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 में ऐसी संपत्तियों के ट्रांसफर पर 30 प्रतिशत कर का प्रस्ताव दिया था. इस प्रस्ताव के तहत भारत क्रिप्टोकरेंसी सहित अपूरणीय टोकन (NFT) जैसी डिजिटल एसेट्स पर कर लगाने वाले कुछ देशों में से एक बन गया है. सीतारमण ने इन संपत्तियों को कर के दायरे में लाने के लिए लेनदेन पर टीडीएस का भी प्रस्ताव रखा था.

बता दें कि डिजिटल करेंसी और एनएफटी (Non Fungible Token) जैसी संपत्तियों में कुछ सालों में वैश्विक स्तर पर तेजी के साथ निवेश बढ़ा है.

क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के लॉन्च होने से इन डिजिटल एसेट्स का व्यापार कई गुना बढ़ा है. हालांकि भारत में अब तक ऐसी परिसंपत्ति वर्गों को रेगुलेट करने या उनपर कर लगाने की कोई खास पॉलिसी नहीं बनाई गई है.

CBDT का बयान 

इनकम टैक्स कलेक्शन पर सीबीडीटी (CBDT) ने कहा कि सालाना नेट कलेक्शन 48.4 प्रतिशत से बढ़कर 13.63 लाख करोड़ रुपये हो गया है जो कि वित्त वर्ष 2018-2019 के बाद से अब तक का सबसे अच्छा है. इस साल सीबीडीटी का बजट अनुमान 11.08 करोड़ रुपये था जिसे संशोधित अनुमान (Revised Estimate) में बढ़ाकर 12.50 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया.

महापात्र ने कहा कि, " आज का 13.63 लाख करोड़ रुपये का टैक्स कलेक्शन 30 मार्च तक और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है. पिछले पांच सालों में टैक्स डिपार्टमेंट के इतिहास में हमारा ग्रास और नेट कलेक्शन अब तक का सबसे ज्यादा है. हमारी ग्रास नंबर 15 लाख रुपये को पार कर गई है जिसे हम पहले कभी नहीं छू सकते थे."

उन्होंने पिछले 4-5 सालों में  टेक्नोलॉजी के विकास में शामिल आईटी डिपार्टमेंट (IT Department) के द्वारा शामिल करने पर कहा कि सरकार के प्रयास से किए गए सुधार की वजह से ही में टैक्स का रिकॉर्डतोड़ कलेक्शन हो पाया है. इस कलेक्शन से अर्थव्यवस्था में उछाल डी देखने को मिला है.

इसके अलावा सरकार ने वित्तीय वर्ष 22,280 करोड़ रुपये का सुरक्षा लेनदेन कर (Security Transaction Tax) इक्कठा किया है. यह अनुमान 12,500 करोड़ रुपये से ज्यादा है जो संशोधित अनुमान 20,000 करोड़ रुपये है.

साथ ही महापात्र ने कहा कि, " उच्च सुरक्षा लेनदेन कर की मुख्य वजह शेयर बाजार में अच्छे खासे लेनदेन की वजह से उछाल देखने को मिला है."

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