Tanushree ने यौन उत्पीड़न मामले में Hema Committee की रिपोर्ट को बताया बेकार, Nana Patekar पर भी साधा निशाना

एक्ट्रेस ने नाना पाटेकर और दिलीप के खिलाफ बात की, जिन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है. दरअसल, न्यूज़18 के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये कमेटी और रिपोर्ट्स मुझे समझ नहीं आती. मुझे लगता है कि वे बेकार हैं. 2017 में क्या हुआ, इस पर रिपोर्ट बनाने में उन्हें सात साल लग गए? इस नई रिपोर्ट का क्या मतलब है, वैसे भी? उन्हें बस आरोपियों को गिरफ्तार करना था और एक मजबूत कानून व्यवस्था लागू करनी थी.

तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर हॉर्न ओके प्लीज फिल्म के दौरान यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया और 2018 में Metoo आंदोलन का नेतृत्व किया. उन्होंने कहा, "नाना और दिलीप जैसे लोग नार्सिस्ट साइकोपैथ है. ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है. केवल एक दुष्ट और प्रतिशोधी आदमी ही वह कर सकता है जो उन्होंने किया. मुझे इन कमेटी की परवाह नहीं है, मुझे इस सिस्टम पर कोई भरोसा नहीं है. ऐसा लगता है कि इन कमेटी और रिपोर्ट्स से ये रियल काम करने की बजाय हमारा वक्त बर्बाद करना है. सुरक्षित वर्कप्लेस होना किसी भी महिला या किसी भी इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है.

आपको बता दें कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पर जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट में इसमें काम करने वाली महिलाओं के साथ यौन शोषण का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. राज्य सरकार ने सोमवार को जो रिपोर्ट जारी की, उसमें कहा गया है कि कई मामलों में महिलाओं को इंडस्ट्री में अवसर पाने के लिए यौन संबंध बनाने पड़ते हैं. मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के सामने आने वाले मुद्दों का अध्ययन करने वाली रिपोर्ट में इंडस्ट्री के बारे में अंदरूनी जानकारी सामने आई है. कमेटी में अध्यक्ष जस्टिस हेमा( पूर्व उच्च न्यायालय न्यायाधीश), टी शारदा (सिने आर्टिस्ट) और केबी वलसाला कुमारी(पूर्व नौकरशाह) शामिल थे. 

सरकार ने 295 पन्नों की मूल रिपोर्ट में से 63 पन्नों को काटकर यह रिपोर्ट पब्लिश की है. रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में एक्ट्रेस के साथ मारपीट का मामला इंडस्ट्री में अकेली ऐसी घटना नहीं है. बल्कि सिर्फ इसकी रिपोर्ट की गई थी. चलती गाड़ी में एक मलयालम एक्ट्रेस के साथ यौन उत्पीड़न के इस मामले में मलयालम एक्टर दिलीप पर आरोप लगाया गया था और वह अभियोजन का सामना कर रहे हैं.हेमा समिति का गठन एक अभिनेता से जुड़े 2017 के यौन उत्पीड़न मामले के जवाब में किया गया था और 31 दिसंबर, 2019 को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी.