7th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों को कितना होगा फायदा, जानें यहां

डीएनए हिंदी: लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हाल ही में 2023 की पहली महंगाई भत्ता (DA) बढ़ोतरी की खुशखबरी मिली है. मार्च में 4 प्रतिशत DA बढ़ोतरी की घोषणा के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए अब 42 प्रतिशत हो गया है. इस बीच, कर्मचारियों की ओर से दो स्थायी मांगें हैं: 18 महीने के डीए बकाया मुद्दे का समाधान और 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के नियमों को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के नियमों के साथ बदलना.

कंपनी के कुछ क्षेत्रों के सरकारी कर्मचारी सरकार से 8वें वेतन आयोग की घोषणा और इम्प्लीमेंटेशन की योजना शुरू करने की मांग कर रहे हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही कर्मचारियों की तरफ से सरकार को एक ज्ञापन सौंपा जा सकता है.

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सरकार ने संसद में 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के संबंध में चल रही किसी भी योजना को स्पष्ट रूप से नकार दिया है। रिपोर्टों ने सुझाव दिया है कि 8वें वेतन आयोग पर विचार-विमर्श 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद ही गति पकड़ सकता है।

इसके बावजूद कर्मचारियों की तरफ से लगातार 8वां वेतन आयोग को लागू करने की मांग उठ रही है. अगर यह मांग पूरी हो जाती है तो कर्मचारियों की सैलरी में काफी अच्छी-खासी बढ़ोतरी होगी.

हाल के वेतन आयोग संशोधनों से सरकारी कर्मचारियों का वेतन कैसे बढ़ा:

• चौथा वेतन आयोग: न्यूनतम वेतन: 750 रुपये, वृद्धि: 27.6%
• पांचवां वेतन आयोग: न्यूनतम वेतन: 2,550 रुपये, वृद्धि: 31%
• छठा वेतन आयोग: न्यूनतम वेतन: 7,000 रुपये, वृद्धि: 54%
• 7वां वेतन आयोग: न्यूनतम वेतन: 18,000 रुपये, वृद्धि: 14.29%
• 8वां वेतन आयोग: संभावित न्यूनतम वेतन: 26000 रुपये संभव, फिटमेंट फैक्टर 3.68 के साथ वेतन में संभावित वृद्धि 3.68: 44.44%

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