1.42 Lakh Flats Registry: नए साल में नोएडा के फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत मिल सकती है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 1.42 लाख फ्लैट की जल्द रजिस्ट्री हो सकती है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड मीटिंग में यह फैसला लिया है.
डीएनए हिंदी: नोएडा में लाखों फ्लैट बायर्स बिल्डर्स की मनमानी से परेशान हैं. हालांकि, नए साल में इनमें से कुछ लोगों को खुशखबरी मिल सकती है. 1.42 लाख मकान खरीदारों को बड़ी राहत मिलने वाली है. दोनों शहरों में रुके पड़े 190 से ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का रास्ता साफ हो गया है. अटके प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी. कमेटी की ओर से कुछ सिफारिशें दी गई थीं और अब उन्हें जल्द ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में लागू किया जा सकता है. अपने घर का इंतजार कर रहे लोगों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है.
नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड मीटिंग में दोनों शहरों के 190 से ज्यादा रुके पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्दश दिया गया है. अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिशों को उत्तर प्रदेश सरकार ने थोड़े-बहुत बदलावों के साथ स्वीकार कर लिया है. पीएम नरेंद्र मोदी ने हर भारतीय के घर का सपना पूरा करने का दावा कई बार किया है और इसलिए अलग-अलग शहरों में चालू हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की अनियमितता दूर करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं.
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1.42 लाख घरों की डिलीवरी होगी जल्द
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बहुत से लोग अपने सपनों का घर पाने का इंतजार कर रहे हैं. अथॉरिटी के हालिया फैसले के बाद अब ग्रेटर नोएडा के करीब 75,000 फ्लैट खरीदारों और नोएडा के 67,000 फ्लैट बायर्स के घर मिलने का रास्ता साफ हो गया है. मकानों की डिलीवरी के साथ ही कई सालों से अटकी पड़ी उनकी रजिस्ट्री का भी रास्ता साफ हो गया है. इस वक्त कई सारे प्रोजेक्ट में रजिस्ट्री नहीं हो सकी है. फ्लैट प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद अगले 3 महीने के अंदर मकानों की रजिस्ट्री भी मिल जाएगी.
बिल्डर्स को भी फ्लैट पूरा करने के लिए दिया गया
अमिताभ कांत कमेटी ने बिल्डर्स को भी ‘जीरो पीरियड’ के तौर पर छूट दी है ताकि वह तय समय में अपना फ्लैट पूरा कर लें. इस छूट के तहत बिल्डर्स को अथॉरिटी का करीब 32,000 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान करना है. हालांकि, ‘जीरो पीरियड’ वेवर के तहत तय समय में प्रोजेक्ट को पूरा करने वाले बिल्डर्स को बकाया जमा करने के लिए लंबी अवधि मिलेगी. इससे बिल्डर्स भी कोशिश करेंगे कि वह छूट का लाभ लेने के लिए फ्लैट तय समय में पूरा कर दें.
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