Manish Sisodia ED Case: दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने की खबरें आने के बाद सफाई आई है कि अभी तक ऐसा कोई केस दर्ज नहीं किया गया है.
डीएनए हिंदी: दिल्ली की आबकारी नीति के मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) बुरी तरह फंस गए हैं. मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई (CBI) की छापेमारी के बाद जांच जारी है. मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है. हालांकि, थोड़ी ही देर में अधिकारी ने अपनी बात बदल दी. यानी उन्होंने केस दर्ज किए जाने की बात से इनकार कर दिया. इससे पहले, सीबीआई ने अपनी एफआईआर में मनीष सिसोदिया समेत कुल 15 आरोपियों का नाम दर्ज किया था.
इससे पहले, सीबीआई ने आबकारी नीति के मामले में मनीष सिसोदिया के आवास समेत कुल 21 जगहों पर छापेमारी की थी. जिन जगहों पर छापेमारी की गई उसमें आबकारी विभाग से जुड़े कुछ वर्तमान और पूर्व अधिकारियों के घर भी शामिल थे. बाद में इसी मामले में कुल आठ आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया. इस मामले पर आम आदमी पार्टी (AAP) का कहना है कि यह बीजेपी शासित केंद्र सरकार की कोशिश है कि वह दिल्ली सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करने से रोकना चाहती है.
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एक्साइज पॉलिसी बन गई AAP की मुसीबत
दरअसल, दिल्ली में लागू की गई नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर मनीष सिसोदिया पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने इस नीति की मदद से शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की और बदले में कमीशन के रूप में पैसे लिए. बीजेपी लगातार हमलावर है कि यह सब कुछ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इशारे पर हुआ और इसके असली 'सरगना' वही हैं.
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वहीं, AAP मुखिया अरविंद केजरीवाल का इस मुद्दे पर कहना है कि उनकी पार्टी और मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं. उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए मनीष सिसोदिया को 'भारत रत्न' से नवाजा जाना चाहिए. एक तरफ चल रही छापेमारी और जांच के बीच मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों लिए गुजरात गए और वहां पर कई सार्वजनिक सभाओं में भी हिस्सा लिया.
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