Rail Ticket Concession:. कोरोना महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को टिकटों में दी जाने वाली रियायतों को समाप्त कर दिया गया है.
डीएनए हिंदी: रेल यात्रा करने वालों के लिए एक अहम खबर है. भारतीय रेलवे (IRCTC) कोरोना काल के दौरान बंद रहे वरिष्ठ नागरिकों और खिलाड़ियों सहित अन्य श्रेणियों के यात्रियों के लिए रियायती टिकटों की सेवा फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है. दरअसल, आलोचना के बाद रेलवे वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायतें बहाल करने पर विचार कर रहा है, लेकिन संभव है कि यह केवल सामान्य और स्लीपर वर्ग के लिए ही होगा.
वरिष्ठ नागरिकों को फिर मिलेगी रेल किराए में छूट!
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार आयु मानदंड जैसे अपने नियम व शर्तों में बदलाव कर सकती है. हो सकता है कि सरकार 70 साल से ऊपर के लोगों को रियायती किराये की सुविधा दे जो पहले 58 साल की महिलाओं और 60 साल के पुरुषों के लिए थी. सूत्रों ने संकेत दिया है कि इसके पीछे मुख्य कारण बुजुर्गों के लिए सब्सिडी बरकरार रखते हुए इन रियायतों को देकर रेलवे पर वित्तीय बोझ को समायोजित करना है.
पहले छूट मिलती थी
गौरतलब है कि मार्च 2020 से पहले वरिष्ठ नागरिकों के मामले में रेलवे सभी वर्गों में यात्रा करने के लिए महिलाओं को 50 फीसदी और पुरुषों को 40 फीसदी की छूट वरिष्ठ नागरिकों के मामले में देता था. रेलवे से यह छूट लेने की न्यूनतम आयु सीमा बुजुर्ग महिलाओं के लिए 58 और पुरुषों के लिए 60 वर्ष थी. लेकिन कोरोना काल के बाद उन्हें मिलने वाली सभी रियायतों को खत्म कर दिया गया है.
सूत्रों ने दी जानकारी
एक सूत्र ने कहा, 'हम समझते हैं कि इन रियायतों से बुजुर्गों को मदद मिलती है और हमने कभी नहीं कहा कि हम इसे पूरी तरह खत्म करने जा रहे हैं. हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं और इस पर फैसला लेंगे. सूत्रों ने संकेत दिया कि रेलवे बोर्ड वरिष्ठ नागरिकों की रियायत के लिए आयु मानदंड में बदलाव करने और इसे केवल 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को ही उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है. यह रेलवे के दायित्वों को सीमित करेगा.
रेलवे भी इस पर विचार कर रहा है
रेलवे एक अन्य विकल्प पर भी विचार कर रहा है वह है सभी ट्रेनों में 'प्रीमियम तत्काल' योजना शुरू करना. इससे उच्च राजस्व उत्पन्न करने में मदद मिलेगी, जो रियायतों के बोझ को वहन करने में उपयोगी हो सकता है. यह योजना फिलहाल करीब 80 ट्रेनों में लागू है. प्रीमियम तत्काल योजना रेलवे द्वारा गतिशील किराया मूल्य निर्धारण के साथ कुछ सीटों को आरक्षित करने के लिए शुरू किया गया एक कोटा है.
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