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Nitin Gadkari अब कंकरीट नहीं कबाड़ से बनवाएंगे देश की सड़कें, समझिए एक काम के कई फायदे

केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari ने कहा है कि देश में ज्लद ही नई स्क्रपिंग पॉलिसी के चलते सड़क निर्माण में एक बड़ी क्रांति आने वाली हैं.

Nitin Gadkari अब कंकरीट नहीं कबाड़ से बनवाएंगे देश की सड़कें, समझिए एक काम के कई फायदे
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डीएनए हिंदी: मोदी सरकार (Modi Government) के कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) देश में हाइड्रोजन कार से लेकर ईवी (Electric Vehicle) को प्रमोट करने के लिए लगातार कुछ नए ऐलान करते रहते हैं जो कि धरातल पर  सार्थक भी होते दिख भी रहे हैं लेकिन आप को जानकर हैरानी होगी कि अब केंद्रीय मंत्री वेस्ट से बेस्ट बनाने की तैयारी कर रहे हैं जिसके तहत अब देश में प्लास्टिक और टायर को मिलाकर हाईवे और सड़कों का निर्माण किया जा सकता है जिसका ऐलान स्वयं नितिन गडकरी ने किया है. 

मोदी सरकार की नई योजना

भविष्य में अगर आप आने वाले कुछ सालों में कंकरीट की बजाय टायर और प्‍लास्‍ट‍िक म‍िलाकर सड़क बनती हुईं देखें तो कोई आश्‍चर्य नहीं होना चाह‍िए. न‍ित‍िन गडकरी ने कहा क‍ि आने वाले द‍िनों में सरकार की योजना देश के हर ज‍िले में दो से तीन स्‍क्रैप‍िंग सेंटर खोलने की है.

Nitin Gadkari का क्या है प्लान

केंद्रीय मंत्री ने  सड़क निर्माण के नई क्रांति को लेकर यह बात हरियाणा के नूंह में व्‍हीकल स्क्रैपिंग (कबाड़) सेंटर के उद्घाटन के मौके पर कही है. केंद्रीय मंत्री ने बताया क‍ि वाहनों के म‍िलने वाले कबाड़ के कुछ ह‍िस्‍से का इस्‍तेमाल सड़क न‍िर्माण में भी क‍िया जाएगा. उन्‍होंने बताया क‍ि केंद्र सरकार द्वारा लाई गई वाहन कबाड़ नीति से प्रदूषण कम होगा. कम लागत पर इस क्षेत्र में उत्पादन क्षमता में इजाफा होगा.

परिवहन सेक्टर में आएगी क्रांति

इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा, "स्‍क्रैपेज पॉल‍िसी लागू होने से चलन से बाहर हो चुके और बेकार हो गए वाहनों को बाहर क‍िया जा सकेगा. सरकार का प्‍लान है क‍ि इससे नई कारों की ड‍िमांड बढ़ेगी और ऑटो सेक्‍टर को बूम म‍िलेगा. न‍ित‍िन गडकरी ने आने वाले द‍िनों में स्‍क्रैप पॉल‍िसी को देश के हर ज‍िले में लागू क‍िया जाएगा." हालांक‍ि उन्‍होंने यह नहीं बताया क‍ि इस तरह के सेंटर कब तक स्‍थाप‍ित क‍िए जाएंगे.

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निवेश में आएगी बंपर उछाल

Nitin Gadkari ने नई कबाड़ पॉलिसी को लेकर कहा, "पुराने टायरों से सड़क न‍िर्माण को लेकर पर्यावरण मंत्रालय से भी बात हुई है. इसके ल‍िए पुराने टायरों का आयात भी क‍िया जा सकता है. एक अनुमान के अनुसार सरकार की स्‍क्रैपेज पॉल‍िसी से देश में 10 हजार करोड़ का न‍िवेश लाया जा सकता है, ज‍िससे आने वाले समय में रोजगार पैदा होंगे."

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