7th Pay Commission: केन्द्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है. कयास लगाया जा रहा है कि बजट के बाद यह वृद्धि हो सकती है.
डीएनए हिंदी: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. उनकी सैलरी में बंपर (7th Pay Commission) बढ़ोतरी होने वाली है. केंद्रीय कर्मचारियों को 90 हजार रुपए की वेतन वृद्धि का लाभ सीधे तौर पर मिलने वाला है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट (Union Budget 2023) के बाद करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है.
डीए में 3 फीसदी की होगी बढ़ोतरी!
मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को मार्च में मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी कर सकती है. ऐसे में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ना तय है, क्योंकि मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी (7th Pay Commission) की उम्मीद की जा रही है.
अभी 38 फीसदी DA मिल रहा है
श्रम मंत्रालय (Ministry of Labor) के औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है. नवंबर 2022 के आंकड़ों के मुताबिक 38 फीसदी महंगाई भत्ता पाने वाले कर्मचारियों का डीए बढ़कर 41 फीसदी हो जाएगा. नया महंगाई भत्ता जनवरी 2023 से लागू हो सकता है.
जानिए कैसे बढ़ेगी सैलरी
दिसंबर 2022 के महंगाई के आंकड़े अभी आने बाकी हैं, ऐसे में एआईसीपीआई इंडेक्स में उछाल की उम्मीद कम है. ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कम से कम 3 फीसदी की बढ़ोतरी लगभग तय है. इस आधार पर देखा जाए तो 2.5 लाख रुपये प्रति माह के मूल वेतन वाले कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों के डीए में 7,500 रुपये की वृद्धि होगी, यानी उनके वेतन में सालाना 90,000 रुपये की वृद्धि होगी.
वहीं, 30,000 रुपये प्रति माह के मूल वेतन वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 900 रुपये प्रति माह की वृद्धि होगी, यानी सालाना वेतन में 10,800 रुपये की वृद्धि होगी.
महंगाई भत्ते की साल में दो बार समीक्षा की जाती है
आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई में भी केंद्रीय कर्मचारियों के जीवन स्तर और भोजन को बनाए रखने के लिए सरकार महंगाई भत्ते (7th Pay Commission) की समीक्षा करती है. मालूम हो कि इसकी समीक्षा साल में दो बार जनवरी और जुलाई में की जाती है.
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