दिल्ली के वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में बजट पेश किया. उन्होंने इस दौरान बताया कि पिछले 7 सालों में 1 लाख 78 हजार युवाओं को रोजगार दिया.
डीएनए हिंदी: दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 2022-23 के लिए बजट पेश किया. यह उनका 8 वां बजट सत्र है. इसमें उन्होंने 75800 करोड़ का बजट पेश किया है. कल यानी शुक्रवार को वित्त मंत्री सिसोदिया ने बताया था कि दिल्लीवालों की इनकम में 16.81 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. साथ ही दिल्ली सरकार की जीडीपी (Gross Domestic Product) भी बीते साल की तुलना में बेहतर हुई है. इस साल इसमें 17.65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.
दिल्ली का बजट देखने के लिए पंजाब सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा (Harpal Singh Cheema) और विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा पहुंचे थे. आज बजट सत्र में सिसोदिया ने यह कहते हुए शुरुआत की कि इस बार का बजट "रोज़गार बजट" है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज 7 बजट के बदौलत स्कूल, अस्पताल अच्छे हुए है. सड़कों और मेट्रो लाइन के विस्तार हुए हैं. महिला सुरक्षा को बढ़ावा, युवाओं को वाई-फाई मिला है सरकारी दफ्तरों में लोगों का काम घर बैठे हो रहा है.
5 सालों में 20 लाख नौकरियां देने का दावा
सिसोदिया ने कहा 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपये का बजट पेश कर रहा हूं. ये 2014-15 के 30,940 करोड़ रुपये के बजट का ढाई गुना है. 2047 तक दिल्ली के लोगों की आय को सिंगापुर के बराबर करने के सपने को पूरा करने के लिए आज रोजगार बजट पेश कर रहा हूं, इससे ना सिर्फ बाजार बल्कि अगले 5 सालों में दिल्ली में 20 लाख नौकरियां (Jobs) पैदा होंगी. एजुकेशन बजट, हेल्थ बजट, ग्रीन बजट, देशभक्ति बजट के बाद इस बार रोजगार बजट के जरिए दिल्ली में 20 लाख नई नौकरियां मिलेंगी. साथ ही उन्होंने यह भी कहा दिल्ली में व्यापारियों के लिए जीरो रेड पोलिसी लागू है, दिल्ली में कोविड के दौरान बहुत नुकसान हुआ, तब भी मदद दी. इस आठवें बजट में व्यापार और लोगों को राहत देने का प्रस्ताव हम लाएं हैं, हम इस बार रोजगार बजट पेश कर रहे हैं. पिछली बार देशभक्ति का बजट था.
7 साल में 1 लाख के ऊपर युवाओं को दी गई नौकरी
पिछले 7 सालों के सफल बजट के फलस्वरूप दिल्ली में 1 लाख 78 हजार युवाओं को रोजगार दिया गया. बता दें 51,307 पक्की सरकारी नौकरियां दी गईं, जो कि DSSSB की परीक्षा से दी गई, पिछले 9 सालों में ना के बराबर नौकरियां दी गईं थी. हमें बताया गया कि इन पदों को भरने में 38 साल लगेंगे लेकिन हमने 7 साल में कर दिया. ये आंकड़ा तो सिर्फ सरकारी नौकरियों की है. साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिटी के निर्माण में 80,000 लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना जताई.
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