7th Pay Commission: हाल ही में केंद्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के DA में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. अब राजस्थान सरकार ने भी राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है.
डीएनए हिंदी: हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन (7th Pay Commission) में भी बढ़ोतरी हुई है. कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने वाले राज्यों में राजस्थान और असम शामिल हैं और बताया जा रहा है कि झारखंड सरकार राज्य के कर्मचारियों के लिए DA में 4% की बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है. आइए जानते हैं कि इन राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए कितनी डीए बढ़ोतरी की घोषणा की गई?
राजस्थान ने डीए में 4% की बढ़ोतरी
केंद्र सरकार के बाद राजस्थान सरकार ने भी महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. 4 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते को राज्य कर्मचारियों के लिए 42 प्रतिशत कर दिया.
राज्य की ओर से की गई घोषणा के मुताबिक, पेंशनरों और राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2023 से 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) मिलेगा.पहले उन्हें 38 प्रतिशत डीए दिया जा रहा था. इस संबंध में राजस्थान सरकार ने कहा कि इस फैसले से करीब 8 लाख राज्य कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा.
जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने कहा कि केंद्र सरकार ने डीए की घोषणा की, लेकिन इसे लंबे समय के बाद लागू किया गया, जबकि राजस्थान सरकार घोषणा के साथ बढ़ी हुई राशि का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करती है.
असम ने DA में 4% की बढ़ोतरी की
पिछले महीने, असम सरकार ने 1 जनवरी से महंगाई भत्ते (DA) में 4 प्रतिशत की वृद्धि करके लोगों के लिए "बिहू उपहार" की घोषणा की थी. इसकी घोषणा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Chief Minister Himanta Biswa Sarma) ने की थी. शुक्रवार को साप्ताहिक कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते को 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी करने का फैसला किया गया.
केंद्र ने डीए में 4% की बढ़ोतरी की
हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 47.58 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को लाभान्वित करने के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण सरकारी खजाने पर संयुक्त प्रभाव प्रति वर्ष 12,815.60 करोड़ रुपये होगा.
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