दिल्ली सरकार ने अपनी नई एक्साइज पॉलिसी लागू होने के बाद से ही विपक्ष के निशाने पर रही है. इस नीति के बाद राजधानी में शराब की निजी दुकानें बढ़ गई हैं.
डीएनए हिंदी: दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी (ExcisePolicy) को लेकर अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की सरकार हर तरफ से घिर रही है. गुरुवार को दिल्ली पुलिस EOW (Delhi Police EOW) ने भी इस पॉलिसी में गड़बड़ी का जांच शुरू कर दी है. इससे पहले पिछले सप्ताह दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) ने भी पॉलिसी में गड़बड़ी के आरोपों की जांच CBI से कराने की संस्तुति की थी.
EOW ने असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर को जवाब देने के लिए कहा
फिलहाल एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी के आरोपों की जांच दिल्ली पुलिस ही कर रही है. दिल्ली पुलिस ने अपनी EOW (आर्थिक अपराध शाखा) को यह जांच सौंपी है. EOW ने इसके बाद ही दिल्ली के असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर को नोटिस जारी किया है. नोटिस में उन्हें जांच में सहयोग देने के लिए कहा गया है. साथ ही पॉलिसी से जुड़े कुछ सवालों का जवाब मांगा गया है. अभी यह पता नहीं लग सका है कि EOW ने असिस्टेंट कमिश्नर को निजी रूप से पेश होकर सवालों का जवाब देने के लिए कहा है.
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LG ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट को बनाया था आधार
दरअसल LG ने दिल्ली के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर CBI जांच की संस्तुति की थी. यह रिपोर्ट 8 जुलाई को LG को भेजी गई थी. इस रिपोर्ट में पिछले साल लागू की गई एक्साइज पॉलिसी पर सवाल उठाए गए थे. रिपोर्ट में निम्न आरोप लगाए गए थे-
- नई नीति से दिल्ली एक्साइज एक्ट और दिल्ली एक्साइज रूल्स का उल्लंघन हुआ.
- शराब बेचने वालों की लाइसेंस फीस माफ करने से सरकार को 144 करोड़ रुपये का नुकसान.
- आबकारी मंत्री के तौर पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने प्रावधानों की अनदेखी की.
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केजरीवाल कर चुके हैं सिसोदिया का समर्थन
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मामले में अपने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का समर्थन कर चुके हैं. उन्होंने LG की तरफ से CBI जांच की संस्तुति करने के बाद मीडिया से कहा, मैं मनीष सिसौदिया को पिछले 22 साल से जानता हूं और वे बेहद ईमानदार आदमी हैं. केजरीवाल ने कहा, मेरी जानकारी में आया है कि सिसौदिया के खिलाफ CBI के पास एक मामला भेजा गया है और एजेंसी उन्हें अगले कुछ दिन में गिरफ्तार करने जा रही है. यह पूरी तरह झूठा मामला है.
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