Parliament Special Session: संसद के विशेष सत्र को सफल बनाने के लिए पीएम मोदी ने पहले दिन ही कहा है कि यह सत्र छोटा है और विपक्ष इसे रोने-धोने में खर्च न करे. नई बिल्डिंग में सदन की कार्यवाही से पहले पीएम मोदी ने कैबिनेट के साथ लंबी मीटिंग की है.
डीएनए हिंदी: संसद के विशेष सत्र की शुरुआत पुराने संसद में हुई. अब मंगलवार से कार्यवाही नई संसद में होगी. नए सदन में पहले दिन की कार्यवाही से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट के साथ डेढ़ घंटे लंबी मैराथन मीटिंग की है. इस मीटिंग में उन्होंने सरकार की रणनीति बताने से लेकर सदन की कार्यवाही को अधिकतम सीमा तक चलाने के संबंध में निर्देश दिए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नए संसद के पहले दिन हुई मीटिंग काफी अहम है और सरकार ने विशेष सत्र के लिए अपना ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया है. संसद के विशेष सत्र का पहला दिन ही काफी हंगामेदार रहा और राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता सदन पीयूष गोयल के बीच तीखी झड़प देखने को मिली.
पार्लियामेंट हाउस के एनेक्सी में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को विशेष सत्र को सफल बनाने के लिए निर्देश दिया है. सदन में विपक्षी दलों की रणनीति फेल करने के लिए भी सरकार ने अपनी स्ट्रैटिजी पर चर्चा की है. करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में सरकार के कामकाज और संसद के विशेष सत्र के अलावा कुछ महत्वपूर्ण बिल पर भी चर्चा की गई है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो विशेष सत्र को प्रोडक्टिव बनाने के लिए खास ताकीद की गई है.
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संविधान की प्रति के साथ पैदल जाएंगे पीएम मोदी
कैबिनेट मीटिंग में विशेष सत्र के लिए अहम चर्चा हुई है. पुराने संसद भवन में आखिरी बार पीएम मोदी ने भी संबोधित किया था और उन्होंने विपक्षी दलों को सदन सुचारू तरीके से चलाने में सहयोग की अपील की है. सूत्रों का कहना है कि सेंट्रल हॉल से नए संसद भवन तक पीएम मोदी पैदल ही जाएंगे. पीएम अपने साथ संविधान की एक प्रति लेकर जाएंगे और उनके पीछे कैबिनेट मंत्री और फिर बाकी सांसद चलेगें. नए संसद भवन में आयोजित विशेष सत्र में सरकार की कोशिश अहम बिल पास कराने की है.
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नए संसद भवन में सबसे पहले आएगा महिला आरक्षण बिल?
संसद के विशेष सत्र के पहले दिन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद पार्लियामेंट एनेक्सी में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है. सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में महिला आरक्षण बिल पर भी चर्चा हुई है. लोकसभा चुनाव से पहले सरकार यह बिल ला सकती है. सैद्धातिंक तौर पर कांग्रेस, डीएमके जैसी विपक्षी पार्टियों ने भी बिल का समर्थन किया है. ऐसे में सरकार चुनाव से पहले महिला वोटरों को लुभाने के लिए अहम कदम उठा सकती है.
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