अब दिल्ली-एनसीआर बॉर्डर पर कैब, स्कूल-बसों और सार्वजनिक वाहनों को टैक्स नही देना होगा.
डीएनए हिंदी: दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्री वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए राज्य निगमों के बड़े पैमाने पर सार्वजनिक परिवहन (Public Transport) वाहनों के लिए एकल-बिंदु टैक्सेसेशन (Taxation) के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. समझौते में शैक्षणिक संस्थानों के बसों और अन्य वाहनों को सड़क कर सहित करों में छूट का भी प्रावधान है.
इस फैसले को लेकर बयान में कहा गया है कि इस फैसले से राजस्व हानि में सालाना लगभग 100 करोड़ रुपये होने का अनुमान है. इसलिए एनसीआर में स्टेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के लिए यह नया संयुक्त आरसीटीए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के नेतृत्व में उच्च स्तर के अंतर-राज्यीय सहयोग की शुरुआत करता है." शहरी विकास मंत्रालय ने कहा कि समझौता, संयुक्त पारस्परिक आम परिवहन समझौता (सीआरसीटीए), तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और सभी शैक्षणिक संस्थान वाहन और एनसीआर भाग लेने वाले राज्यों के राज्य परिवहन उपक्रमों के सभी चरण कैरिज बसों को इस समझौते के तहत कवर किया जाएगा.
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समझौता एनसीआर में पंजीकृत मोटर कैब, टैक्सियों, ऑटो-रिक्शा के लिए परमिट और लाइसेंस पर सहमति का प्रावधान करता है. यह समझौता यातायात की भीड़ को कम करने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बसों का उपक्रम करने वाले राज्य परिवहन के बड़े सार्वजनिक परिवहन वाहनों के लिए एकल-बिंदु टैक्सेशन भी प्रदान करता है.
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इस समझौते के अनुसार अस्थायी सहित सभी परमिट और लाइसेंस केवल वाहन सॉफ्टवेयर पर जारी किए जाएंगे और इसे समय पर अपडेट किया जाएगा. स्टेज कैरिज वाहनों के साथ-साथ अनुबंध कैरिज वाहनों की परिचालन वैधता डीजल वाहनों के लिए 10 वर्ष और पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए 15 वर्ष तक सीमित कर दी गई है, जब तक कि इस संबंध में कोई और निर्देश जारी नहीं किया जाता है. मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त लोगों को छोड़कर सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों को अनिवार्य रूप से एक वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) और एक या अधिक आपातकालीन बटन से सुसज्जित किया जाएगा.
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