Hemant Soren Jharkhand News: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार आज भी कई राज्यों की सरकारों को गिराने की साजिशें कर रही है और खरीद-फरोख्त ही इनका काम है.
डीएनए हिंदी: झारखंड की गठबंधन सरकार पर जारी खतरे के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर एक बार फिर हमला बोला है. हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र की सरकार (Central Government) देश के आधे से ज्यादा राज्यों की सरकारों को गिराने की साजिशों में लगी है, ऐसे में पता नहीं इस देश का भविष्य क्या होगा? दूसरी तरफ, हेमंत सोरेन की सदस्यता पर खतरा अभी भी बना हुआ है क्योंकि राज्यपाल ने अयोग्यता मामले में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है. खदान आवंटन मामले में दोषी पाए जाने पर हेमंत सोरेन को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है.
हेमंत सोरेन ने आगे कहा, 'आज जब देश वैश्विक महामारी से उबरने की कोशिश कर ही रहा है, तब उनका फोकस आम जनता, मजदूर, किसान, नौजवान पर न होकर सरकार बिगाड़ो-बनाओ और बेचो-खरीदो जैसे काम पर है. इन व्यापारियों का खरीद-फरोख्त के सिवा कोई दूसरा काम ही नहीं है लेकिन हम इन व्यापारियों को जवाब देंगे, देश की जनता उन्हें जवाब देगी. उनकी हर करतूत पर देश की नजर है.'
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हेमंत सोरेन बोले- कुर्सी से मेरी दिल्लगी कभी नहीं रही
सोमवार शाम को प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय के कॉरिडोर में मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए हेमंत सोरेन बीजेपी पर जमकर बरसे. उन्होंने कहा, 'हम सभी देखेंगे कि धर्म के नाम पर इनकी राजनीति कितने दिनों तक चलती है. इनकी वजह से देश के भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है.' मुख्यमंत्री की कुर्सी पर संकट से जुड़े सवाल पर हेमंत सोरेन ने मुस्कुराते हुए कहा, 'मेरी दिल्लगी कुर्सी से कभी नहीं रही और न ही कभी हमने इसकी चिंता की. हमें राज्य की सवा तीन करोड़ जनता की चिंता है.'
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मीडिया में सूत्रों के हवाले से चल रही खबरों पर तंज करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि सूत्रों के जरिए इतनी सारी और इतनी तरह की खबरें आपलोग चला रहे हैं कि राजनीतिक दलों से लेकर संवैधानिक संस्थाओं, राज्यपाल, ईडी, न्यायपालिका तक कठघरे में है. बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की चुनाव आयोग की अनुशंसा और राज्यपाल का आदेश अब तक आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आने से पिछले पांच दिनों से राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है.
इसपर रविवार की शाम यूपीए नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यपाल से कहा था कि उन्हें वस्तुस्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. मामले को लटकाए जाने से राज्य में बीजेपी के लिए हॉर्स ट्रेडिंग का माहौल बनाया जा रहा है.
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