UP Elections 2022 के लिए भाजपा ने जन विश्वास यात्रा का फॉर्मूला एक बार फिर निकाला है. इन यात्राओं में पार्टी के शीर्ष नेता जनसंवाद करते नजर आएंगे,
डीएनए हिंदी : UP Elections 2022 को लेकर भाजपा पूरे चुनावी मोड में आ चुकी है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जहां अपनी कल्याणकारी योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास के दौरान पूरे चुनावी रंग में नजर आते हैं तो वहीं अब भाजपा के शीर्ष स्तर के नेताओं ने भी चुनावी समर के प्लान के अनुसार काम करना शुरू कर दिया है. भाजपा जन विश्वास यात्राएं निकालने वाली है. इन यात्राओं का नेतृत्व शीर्ष स्तर के भाजपा नेता करतें नजर आएंगे जो कि पूरे प्रदेश को कवर करने वाली हैं.
6 जगहो सें शुरू होंगी यात्राएं
UP Elections 2022 के पहले पार्टी के प्लान के अनुसार भाजपा की ये जन विश्वास यात्राएं प्रदेश के 6 इलाकों से शुरू होंगी और प्रत्येक जिलें अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी. वहीं इन्हें आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हरी झंडी दिखाएंगे. ये यात्रा रविवार को एक साथ अंबेडकरनगर, मथुरा, बिजनौर, झांसी, बलिया और गाजीपुर से होगी. इस यात्रा को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इस यात्रा के तहत 6 रूट बनाए गए हैं जिनके जरिए भाजपा प्रदेश के प्रत्येक जिलें में लोगों से संवाद कर सकेगी.
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शीर्ष नेता करेंगे शुरूआत
इस जन विश्वास यात्रा को लेकर सबसे ज्यादा ताकत बलिया और गाजीपुर में झोंकी जा रही है. इसकी वजह ये है कि बलिया से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यात्रा का मोर्चा संभालेंगे तो वहीं केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गाजीपुर से यात्रा का नेतृत्व करती नजर आएंगी. आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अखिलेश सरकार के खिलाफ 4 जन विश्वास यात्राएं निकालीं थीं. वहीं इस यात्रा में बिजनौर से यात्रा की शुरुआत केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और झांसी से राजनाथ सिंह पार्टी की अहम जिम्मेदारी संभालेंगे.
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कानून व्यवस्था बनेगा मुद्दा
UP Elections 2022 से पहले होने वाली इन यात्राओं को लेकर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि भाजपा अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों को जन-जन तक पहुंचाएगी और पुरानी सरकार के कारनामें बताएगी. इस दौरान उन्होंने एक बार फिर अखिलेश शासन की कानून व्यवस्थआ को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है. लगातार होते कानून व्यवस्था पर हमले दर्शाते हैं कि भाजपा सपा शासन के विवादित माने जाने वाले कानून व्यवस्था के मुद्दे को ही पुनः टारगेट कर सकती है.
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