सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार भारतीयों को बाहर निकालने के लिए काम कर रही है.
डीएनए हिंदी: यूक्रेन (Ukraine) में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू के लिए भारत सरकार ऑपरेशन गंगा (Operation Ganga) चला रही है. छात्रों को सुरक्षित वापस लाने के लिए वायुसेना भी सामने आ चुकी है. छात्रों की सुरक्षित यूक्रेन से निकासी का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को तलब किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल किया है कि आखिर कोर्ट इस मामले में क्या कर सकता है. दरअसल यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया. याचिकाकर्ता ने गुहार लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार को निर्देश दे. चीफ जस्टिस एनवी रमना (NV Ramana) की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि भारत सरकार भारतीयों को निकालने के लिए अपना काम कर रही है.
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क्या थी याचिकाकर्ता की मांग?
सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से रोमानिया की सीमा के पास यूक्रेन में फंसे कुछ भारतीय छात्रों को निकालने में मदद करने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस एएस बोपन्ना और हिमा कोहली की एक बेंच ने एक वकील की उन अर्जियों पर गौर किया, जिसमें कहा गया था कि रोमानिया की सीमा पर जमा देने वाली ठंड के बीच बड़ी संख्या में छात्र फंसे हैं और सरकार रोमानिया से उड़ानें संचालित नहीं कर रही है.
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सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से क्या कहा?
वकील ने बेंच को बताया कि उड़ानें पोलैंड और हंगरी से संचालित हो रही हैं, रोमानिया से नहीं. बड़ी संख्या में लड़कियों सहित छात्र बिना किसी सुविधा के वहां फंसे हुए हैं. बेंच ने इस पर पीठ ने कहा कि हम सबको उनसे सहानुभूति है लेकिन इसमें अदालत क्या कर सकती है. बेंच ने अटॉर्नी जनरल से फंसे हुए छात्रों की मदद करने पर विचार के लिये कहा है. रूस, यूक्रेन के कई शहरों में लगातार भीषण हमले कर रहा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन से अब तक कुल 10 लाख लोग पलायन कर चुके हैं.
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